सुरिंद्र जम्वाल। बिलासपुर
दी ऑटो रिक्शा आप्रेटर्ज यूनियन बिलासपुर ने डीसी बिलासपुर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है । ज्ञापन में यूनियन के प्रधान मोहम्मद ने कहा कि कोविड-19 के चलते ऑटो रिक्शा संचालकों को हुई आर्थिक क्षतिपूर्ती हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा ऑटो रिक्शा आप्रेटर्ज के लिए विशेष नीति बनाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते ऑटो रिक्शा पिछले करीब दो महीने से बेकार खड़े हैं, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है।
तंगहाली के कारण न तो वे अपने परिवार का भरण-पोषण ही कर पा रहे हैं और न ही देय टैक्स, बैंक लोन की किश्त, बच्चों की फीय व मकान आदि का किराया ही दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी आय का साधन एक मात्र साधन ऑटो संचालन ही है। 
ज्ञापन में प्रदेश सरकार से न्यूनतम मजदूरी के तहत 7500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिए जाने, बैंक लोन की ईएमआई बिना शर्त माफ करने, एक वर्ष के सारे टैक्स और इन्श्योरैंस माफ किए जाने का आग्रह किया है।
इसके अतिरिक्त ज्ञापन में पैरामैडीकल स्टाफ, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी और हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों के लिए बनाई गई विशेष बीमा नीति की तर्ज पर ऑटो आप्रेटरों व आटो चालकों का 20 लाख रुपए का बीमा करवाए जाने की मांग की है।
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ऑटो आप्रेटर्ज के लिए विशेष नीति का निर्धारण किए जाने की वकालत की गई है। ज्ञापन में डीसी बिलासपुर से ऑटो रिक्शा चलाए जाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह भी किया गया है, ताकि वे अपनाता अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।
