उज्जवल हिमाचल । शिमला
प्रदेश सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के चयन के लिए चल रहे अष्टम चरण की समय-सीमा बढ़ा दी है। ग्रामीण विकास विभाग के संशोधित आदेशों के अनुसार अब आवेदन प्राप्त करने, पात्रता सत्यापन और ग्राम स्तर पर अनुशंसा की प्रक्रिया 13 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर 20 जुलाई 2026 तक बीपीएल परिवारों की संशोधित सूची प्रकाशित की जाएगी।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी. पालरासु द्वारा 7 जुलाई को जारी आदेश में बताया गया कि 22 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा में संशोधन किया गया है। पहले आवेदन, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया 5 जुलाई तक पूरी की जानी थी तथा 15 जुलाई तक अंतिम सूची प्रकाशित होनी थी, लेकिन अब आवेदन व सत्यापन की अंतिम तिथि 13 जुलाई और सूची जारी करने की तिथि 20 जुलाई तय की गई है।
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों, जिला विकास अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी पात्र आवेदनों का निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुरूप सत्यापन किया जाए।
विभाग ने बताया कि अष्टम चरण के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की पात्रता सरकार द्वारा तय मानदंडों के आधार पर जांची जाएगी। सत्यापन के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों और अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर अंतिम सूची तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी, ताकि पात्र परिवारों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।
सरकार के इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनके दस्तावेजों का सत्यापन लंबित था। अतिरिक्त समय मिलने से अधिक से अधिक पात्र परिवार चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और किसी भी योग्य व्यक्ति के छूटने की संभावना कम होगी।
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्राप्त करने से लेकर सत्यापन, अनुशंसा और अंतिम सूची प्रकाशित करने तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाए, ताकि बीपीएल चयन प्रक्रिया बिना किसी अनावश्यक देरी के संपन्न हो सके।
 परिवारों के चयन के लिए चल रहे अष्टम चरण की समय-सीमा बढ़ा दी है। ग्रामीण विकास विभाग){kind=link}