शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एनटीटी पालिसी को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9000 रुपये मानदेय प्राप्त होगा। इस नीति के मुताबिक एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने एनटीटी नीति को स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों नर्सरी ट्रेंड टीचर की भर्ती होनी है।
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प्रदेश मंत्रिमंडल ने रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ा दिया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को रिफाइंड व सरसों के तेल पर प्रति पैकेट 10 से 20 रुपये उपदान दिया जाएगा।
गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को पांच से 10 रुपये उपदान प्रदान प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सात महीने के लिए यह व्यवस्था की है, जो कि अगले वर्ष मार्च तक रहेगी।
संवाददाता : ब्यूरो शिमला
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