कांग्रेस ने जारी किया अपना मेनिफेस्टो

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। अपने जारी मेनिफेस्टो में निम्नलिखित मुद्दों को प्राथमिकता दी है।

रेल परिवहन

● भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द सेजल्द पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे.
● बद्दी-चंडीगढ़ फ़ास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा जिससे
उद्योग-धंधे और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके.
● पठानकोट-जोगिंदर नगर और कालका-शिमला रेल लाइनों का सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का
प्रयास किया जाएगा.

वन एवंपर्यावरण संरक्षण

● नई वन व पर्यावरण नीति
● जंगल, जल और जीव की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण अधिनियम को प्रभावी तरीके सेलागूकिया
जाएगा.

उद्योग

● कांग्रेस सरकार पूरेहिमाचल में खाद्य प्रसंस्करण (फ़ूड प्रोसेसिंग) के छोटे, मंझोले और बड़े उद्योग
स्थापित करेगी. इसकेलिए विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाएंगे.
● सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर व साग-सब्ज़ियों के प्रसंस्करण के लिए ‘स्पेशल फूड पार्क’ की
स्थापना की जाएगी
● उद्योगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध
● न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी.
● फल व सब्ज़ियों को बाज़ार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए
‘वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फ़ेडरेशन’ का गठन किया जाएगा.
● नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए या बंद हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करनेके लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा

बिजली

● हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी. यूनिट का हिसाब इस तरह सेरखा जाएगा कि
ज़्यादा ख़तप करनेवालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके. इस से ग़रीब व मध्यमवर्गीय परिवारों
को प्रति माह कुछ बचत हो सकेगी जिससे वे महंगाई सेलड़ सकें.
● विद्युत परियोजना सेप्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा.
● नई विद्युत परियोजनाओं मेंप्रभावित परिवार के कम कम एक सदस्य को रोज़गार की 100
प्रतिशत गारंटी दी जाएगी.

ग्रामीण विकास

● पूरेहिमाचल में बीपीएल मुक्त घोषित पंचायतों मेंपुन: सर्वे करवाकर बीपीएल परिवारों की सूची
अपडेट की जाएगी.
● ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देनेके लिए नीति बनाई जाएगी, जिससे कि
‘रूरल इंडस्ट्रियल पार्क’ विकसित किए जा सकें.

शहरी विकास

● पिछलेपांच सालों मेंभाजपा सरकार ने पार्किंग की समस्या को अनदेखा करके इसे एक विकराल
समस्या का रूप दे दिया है. कांग्रेस सरकार प्रत्येक नगर में जनसंख्या एवं आकार के अनुसार नए
पार्किग स्थल विकसित करेगी.
● मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी. मनरेगा की तरह इसे कानून बनाया
जाएगा और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक़ मिलेगा.
● सभी नगर निगमों में तीन बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे जिनमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम
उपकरण शामिल होंगे

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

● प्रदेश के कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना बनाई जाएगी.
● राशन दुकानों के लिए वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी.
● राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा.

खनन

● पिछले पांच साल में भाजपा सरकार ख़ुद खनन माफ़िया बन बैठी और तमाम खनन अपराधियों को
संरक्षण देती रही. अवैध खनन की वजह से चक्की का पुल जिस तरह से गिरा है वह इसका उदाहरण
है. कांग्रेस की सरकार इन खनन माफ़ियाओं को ठिकाने लगाया जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों की
लूट बंद की जाएगी
● अवैध खनन को मेंशामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा

जल संसाधन

● ग्लोबल वार्मिंग और बदलतेमौसम के चलतेपानी की कमी एक ज्वलंत मुद्दा है. पारम्परिक जल
स्त्रोतों के भंडारण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नई नीति बनाई जाएगी.

संस्कृति एवं परंपराएं

● हिमाचली संस्कृति व परंपराओंसेनई पीढ़ी और बाहर सेआनेवालेपर्यटकों को परिचित करवानेके
लिए राजधानी शिमला मेंएक ‘मानव संग्रहालय’ स्थापित किया जाएगा.
● हर प्रमुख पर्यटन स्थल पर एक हस्तशिल्प व अन्य पारंपरिक कलाओंको प्रदर्शित करनेके लिए
‘हिमाचली-हाट’ की स्थापना की जाएगी.
● हिमाचली व्यंजन व भोजन को लोकप्रिय बनानेके लिए हर पर्यटन स्थल पर कम सेकम एक
‘हिमाचली-रसोई’ खोली जाएगी.
● पालमपुर मेंयुद्ध संग्रहालय बनाया जाएगा क्योंकि यह भारत का एकमात्र स्थान हैजहां तीन
सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता (पीवीसी और अशोक चक्र) हैं

साहित्य, भाषा और बोली

● हिमाचली भाषा के मानकीकरण की संभावनाओंपर विचार करनेके लिए भाषा विज्ञानियों की एक
समिति बनाई जाएगी.

देवस्थान और तीर्थयात्राएं

● कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों केलिए एक परिचारक केसाथ चार वर्ष मेंएक बार तीर्थयात्रा
का खर्च उठाएगी. यह तीर्थयात्रा देश केकिसी भी स्थान केलिए हो सकेगी.
● प्रदेश के मंदिरों के जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध
करवाई जाएगी.
● राज्य समर्थित मंदिरों केवार्षिक अनुदान को दोगुना किया जाएगा.
● मंदिरों केपुजारियों को दिए जानेवालेमानदेय को दोगुना किया जाएगा.
● धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनानेकेलिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा.

महंगाई और बेरोज़गारी के समय में हम

● कांग्रेस सरकार महंगाई सेनिपटने के लिए लोगों के जेबों मेंपैसा डालनेका कार्य करेगी. पुरानी
पेंशन योजना लागूकरके, महिलाओंको 1500 रुपए प्रति माह देकर और 300 यूनिट बिजली मुफ़्त
देकर हम लोगों की जेब मेंपैसा डालनेका प्रयास कर रहे हैं.

महिला सशक्तिकरण

● 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओंको हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे.
● महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में एक ‘शक्ति विभाग’ बनाएंगे जो विशेष रूप सेमहिला
स्व-सहायता समूहों केसाथ काम करेगा.
● सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% सेअधिक विकलांग, एकल नारी व असहाय श्रेणी में
आनेवाली महिलाओंको हर प्रकार की आय सीमा मेंछूट दी जाएगी.
● बीपीएल परिवारों व विधवाओंकी बेटियों को विवाह केलिए अनुदान राशि को बढ़ाया जाएगा.

युवा व खेल-कूद

● कांग्रेस सरकार हिमाचल में ‘युवा आयोग’ का गठन करेगी.
● प्रदेश भर मेंपारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा.

रोजगार

● सरकार बनतेही कैबिनेट की पहली मीटिंग मेंएक लाख सरकारी नौकरियांदी जाएंगीं. इस से प्रदेश
में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भर जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे.
● प्रदेश मेंकुल पांच लाख युवाओंको रोज़गार दिलवाया जाएगा.
● हर विधानसभा में10 करोड़ रुपयों यानी पूरेप्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्ट-अप फंड की
स्थापना की जाएगी. इससे अपना उद्योग या कारोबार स्थापित करनेवालेयुवाओं को शून्य
प्रतिशत ब्याज पर धन उपलब्ध हो सकेगा.
● एक ‘भर्ती विधान’ तैयार किया जाएगा जिसमेंकिसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के छह
महीनों केभीतर नियुक्तियांदेना अनिवार्य बनाया जाएगा.
● प्रदेश के निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवानेकी नीति को
प्रभावी रूप सेलागूकरवाया जाएगा.
● विभागों, निगमों, बोर्डों मेंतैनात आउटसोर्स कर्मचारियों केलिए अलग सेनीति बनाई जाएगी.

मनरेगा केतहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे.

वरिष्ठ नागरिक

● वृद्धावस्था पेंशन मेंबढ़ोत्तरी की जाएगी. 75 वर्ष सेअधिक उम्र केनागरिकों को विशेष सामाजिक
सुरक्षा पेंशन दी जाएगी.

कर्मचारी कल्याण

● सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक मेंपुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू
करेंगे.
● कर्मचारियों को देय एरियर्स का निश्चित समयावधि मेंभुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.
● आउट सोर्स कर्मचारियों केलिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी.
● संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती मेंबोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाएगी.
● कर्मचारियों केवेतन, भतों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीकेसेलागूकिया जाएगा.
● पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष मेंनियमित की जाएंगीं.

पेंशनभोगी कल्याण

● पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधाएं दी जाएंगीं. मूल पेंशन में5, 10 और 15% भत्तेको शामिल करने
की मांग को पूरा किया जायेगा.
● हिमाचल प्रदेश मेंकरीबन 1.65 लाख पेंशनभोगी हैंउनकी कई अन्य मांगों पर पिछलेपांच वर्षों में
विचार नहीं किया गया. कांग्रेस सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर
विचार करेगी और कमेटी की सिफ़ारिशों को प्राथमिकता सेलागूकरेगी.

सेवानिवृत्त सैनिक व अर्धसैनिक बल

● कैटीन की सुविधाओंमेंविस्तार करनेकेलिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.
● सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों केलिए बंदूक लाइसेंस केनवीनीकरण पर 50% की छूट.
● सशस्त्र बलों व अर्धसैनिक बलों केसेवारत जवानों को 2 साल के ब्लॉक मेंएक बार हिमाचल पर्यटन
केहोटलों व रिसॉर्ट में 50 छूट दी जाएगी.

पुलिस एवंकानून व्यवस्था

● पुलिस कर्मचारियों को 13वेंमहीनेका अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान केआधार पर दिया जाएगा.
● पुलिसकर्मियों के राशन केवल 27 प्रतिदिन है. इसेबढ़ाया जाएगा और पड़ोसी राज्यों के समकक्ष
लाया जाएगा.

पत्रकार कल्याण

● विषम परिस्थितियों मेंपत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क विभाग मेंएक ‘पत्रकार राहत कोष’
की स्थापना की जाएगी. इसमेंस्वयं पत्रकार और उनके सगेसंबंधियों को दो लाख रुपयों तक की

● सेवानिवृत्त पत्रकारों केलिए एक पेंशन योजना लागूकी जाएगी.

स्वास्थ्य सेवाएं

● हिमाचल मेंहर बार अस्पतालों तक पहुंच पाना संभव नहीं होता, इसलिए दूर दराज केइलाक़ों तक
कांग्रेस सरकार मोबाइल-क्लिनिक सुविधा शुरु करेगी. इससेछोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज
गांव मेंही मिलना संभव हो सकेगा.
● सभी एचएससी, पीएचसी, सीएचसी मेंस्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की
जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके.
● प्रदेश के अन्य बड़ेजिलों मेंमेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और MCI के माध्यम से
मेडिकल कॉलेजों की सीटेंभी बढ़ाई जाएगी.
● डॉक्टरों की भर्ती विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मापदंड केअनुरूप व Walk-in-Interview के
आधार पर नियुक्तियों को ज़ारी रखा जाएगा जिस सेस्वास्थ्य क्षेत्र मेंडॉक्टरों की कमी न हो.
● IGMC व टांडा मेडिकल कॉलेज मेंकिडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
● आईजीएमसी मेंप्राथमिकता केआधार पर पार्किंग स्थल का निर्माण करवाया जाएगा.

शिक्षा प्रणाली

● हर निर्वाचन क्षेत्र मेंचार अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल खोलेजाएंगे. इसका उद्देश्य छात्रों, विशेषकर
ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेज़ी शिक्षा प्रदान करना हैताकि हमारेबच्चेवैश्विक मंच पर

प्रतिस्पर्धाकर सकें

● सभी स्तर के स्कूलों मेंपांच हज़ार सेअधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं. इन्हेंप्राथमिकता के आधार
पर भरा जाएगा.
● दो हज़ार सेअधिक स्कूलों मेंकेवल एक ही शिक्षक हैं. आरटीई मानकों के अनुसार छात्र-शिक्षक
अनुपात को ध्यान मेंरखकर शिक्षकों की पदस्थापना/नियुक्ति होगी.
● 1785 स्कूलों मेंकेवल 10 छात्र हैं. युक्तियुक्तकरण द्वारा इन स्कूलों मेंछात्रों की संख्या बढ़ाई
जाएगी.
● निजी शिक्षण संस्थानों मेंफीस को नियंत्रित किया जाएगा और समाज केपिछड़ेवर्गो (BPL/EWS)
की फीस मेंकमी की जाएगी.

जनजातीय/दलित/अन्य पिछड़ा वर्ग

● यह अनुमान हैकि राज्य मेंलघुवनोपज (एमएफपी) का आर्थिक आकार लगभग 4500 करोड़ है.
सरकार वन प्रबंधन समितियों के माध्यम सेलघुवनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदी
करेगी, जिससेवन क्षेत्रों मेंरहनेवालेलोगों की आर्थिक स्थिति मेंभी सुधार हो और सरकार का
राजस्व भी बढ़े.
● नौतोल भूमि पात्र व्यक्तियों को 2017 तक दी गई थी. उसकेबाद भाजपा सरकार नेइस प्रथा को बंद
कर दिया. कांग्रेस सरकार इस प्रक्रिया पुनः शरू करेगी.
● व्यावसायिक व प्रतियोगी परीक्षाओंके कोचिंग सेंटर मेंअनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी

● गुज्जर, गद्दी, लबाणा, गोरखा और अन्य पिछड़ा वर्गों केलिए गठित बोर्डों को और अधिक मज़बूत
और सक्रिय किया जाएगा.

समाज कल्याण

● कच्चेमकान वालेसभी लोगों को अगलेपांच साल मेंपक्का मकान बनानेके लिए आवास पर सब्सिडी दी जाएगी.

● निःशक्तता पेंशन केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती हैजिनकी विकलांगता 40% सेअधिक है.
पेंशन केलिए विकलांगता का प्रतिशत घटाकर 25% किया जाएगा.

नशा उन्मूलन

● हिमाचल में नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत बनाने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की
अध्यक्षता में एक नशारोधी प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा.
● हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगा।