उज्जवल हिमाचल। नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवें और अंतिम चरण की घोषणाएं कर रही हैं। वित्त मंत्री बुधवार से लगातार संवाददाता सम्मेलन कर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी किस्तों में साझा कर रही हैं। इस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। जानिए आज पांचवी और अंतिम किस्त की बड़ी घोषणा।
सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्राें में स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। जिला स्तर के सभी अस्पतालों में संक्रामक बीमारियों के लिए अलग से ब्लॉक बनाया जाएगा। लैब नेटवर्क को बेहतर बनाया जाएगा। महामारी से मुकाबले के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। मनरेगा के लिए बजट आवंटन में 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की जाएगी। इससे गांवों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को अधिक काम मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख के बीमा की व्यवस्था की गई है।
उन्हें सुरक्षा देने के लिए महामारी एक्ट में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि करोना काल में शिक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा हैं। एयर एजुकेशनल वीडियो कंटेंट बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 300 से अधिक घरेलू निर्माता अभी पीपीई के है, जबकि करोना वायरस से पहले एक भी घरेलू निर्माता नहीं था। उन्होंने बताया कि अब तीन लाख से अधिक पीपीई देश में बनाई जा रही है। कोविड-19 को लेकर लागू लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर सरकार ने कई तरह के उपाय किए हैं।
सरकार ने स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों के जरिए ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद की है, जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। तीन चैनल पहले से स्कूली शिक्षा के लिए थे। अब 12 और चैनल इस लिस्ट में जोड़े गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। कोविड-19 के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा सरकार ने की थी। इसमें से 4,113 करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज किए जा चुके हैं।
आवश्यक वस्तुओं के लिए 3,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान केंद्र सरकार कर चुकी है। वित्त मंत्री ने बताया कि संकट में अवसर देखने का काम सरकार कर रही है। उसकी रूपरेखा आत्मनिर्भर भारत पैकेज में रखी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न सरकार ने दिया है। डीबीटी के जरिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया गया है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 35 करोड़ खाद्यान्न के लिए अलग से खर्च किए हैं। 86000 करोड़ के लोन किसानों को दिए गए हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख ईपीएफओ मेंबर्स ने ऑनलाइन निकासी की सुविधा का फायदा उठाया। 2.02 निर्माण से जुड़े मजदूरों को सीधी मदद पहुंचाई गई। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा तकनीक के इस्तेमाल से सीधे जरूरतमंद लोगों के खातों में मदद पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8.19 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ जन धन खातों में सीधी मदद पहुंचाई गई।
पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के अकाउंट में सीधी मदद भेजी गई। साथ ही निर्माण से जुड़े श्रमिकों के अकाउंट में भी सरकार ने पैसे डाले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया। वित्त मंत्री ने रविवार को अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कही गई बात से की। सीतारमण ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ जैसी चीजों बल दिया गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था। वित्त मंत्री की अब तक की गई बड़ी घोषणाएं इस प्रकार हैंः
रक्षा उत्पादन में ऑटोमैटिक रूट से FDI की सीमा में वृद्धि
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद किया जाएगा। इसके अलावा देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर दिया जाएगा। सीतारमण ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की भी घोषणा की। निगमीकरण के जरिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कामकाज को बेहतर बनाया जाएगा।
