विनय महाजन। नूरपुर
आखिरकार चुनावों के समय में फोरलेन परियोजना के तहत कस्बा जसूर के पहले चरण में फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाने की कवायद शुरू हो तो गई लेकिन कुछ प्रभावितों की इस मामलों में अभी तक मुआवजा राशि की समस्या का समाधान सरकार नहीं कर सकी। भारत सरकार के कैबिनेट मन्तरी नीतिन गडकरी के आदेशों का पालन करने में हिमाचल प्रदेश सरकार की अफसरशाही ने मुआवजे के मामलो में जो भेदभाव की नीति अपनाई है उसका रोष ऐसे प्रभावितों में अभी तक पनपा हुआ है। उक्त फ्लाईओवर जो कि छतरोली नाला पुल से लेकर सब्जी मंडी के करीब तक होगा।
इसकी लंबाई 910 मीटर होगी और चौड़ाई 24 मीटर होगी। इसमें 30 स्पैन डाले जाएंगे। जिसमें प्रत्येक स्पैन की दूसरे से 30 मीटर दूरी रखी जायेगी। दोनों तरफ 11:50 मीटर आने-जाने का मार्ग रखा गया है तथा बीच में 1 मीटर डिवाइडर होगा व किनारों पर रेलिंग भी लगाई जाएगी। जिसके चलते कस्बे में इन दिनों बड़ी-बड़ी पोकलेन मशीनों से इस कार्य को अंजाम देते हुए सड़क पर खुदाई की जा रही है।
छतरौली नाला पुल से लेकर सब्जी मंडी तक बनने वाले इस ब्रिज को बनने में करीब 2 वर्ष लगने का अनुमान है। फ्लाईओवर बनाने की कवायद के चलते इस समय कस्बे के बाजार का सारा यातायात सर्विस लेन की तंग सड़कों से होकर गुजरा है। जिसके चलते कारोबारिओं को समान को उतारने व चढ़ाने को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाहर से आ रहे ग्राहकों को गाड़ी लगाने की भारी असुविधा हो रही है।
उल्लेखनीय है कि करीब 5 वर्ष पूर्व यहां 11 करोड़ की लागत से इस बाजार में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण हुआ था तब भी लगभग डेढ़ वर्ष तक कारोबारी निर्माण कार्य के चलते परेशान रहे थे। व्यापार मंडल व मार्केट वेलफेयर कमेटी जसूर ने प्रशासन से मांग की है कि अस्थाई पार्किंग की व्यवस्था करके कारोबारी वर्ग को राहत प्रदान करवाई जाए।
