पंचायतों के जनादेश ने सुक्खू सरकार की उल्टी गिनती का संकेत दे दिया : बिक्रम ठाकुर

अपने गृह जिले के बाद शिमला में भी सरकार समर्थित उम्मीदवारों की शिकस्त, मिशन रिपीट से पहले मुख्यमंत्री को जनता के संदेश पर मंथन करना चाहिए

उज्जवल हिमाचल । धर्मशाला

पूर्व मंत्री एवं जसवां-प्रागपुर विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेश में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को कांग्रेस सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक चेतावनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2027 में मिशन रिपीट के सपने देख रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनावों ने उनकी सरकार को जमीनी हकीकत का आईना दिखा दिया है।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में सरकार समर्थित उम्मीदवारों को मिले झटके के बाद अब शिमला जैसे महत्वपूर्ण जिले में भी जिस तरह का जनादेश सामने आया है, वह कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि सत्ता के गलियारों में बैठकर मिशन रिपीट की रणनीति बनाने और गांव की चौपाल पर जनता के बीच जाकर उसकी नब्ज समझने में जमीन-आसमान का अंतर है।

उन्होंने कहा कि शिमला जिले में कांग्रेस सरकार के पास राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव की कोई कमी नहीं है। सरकार के कई मंत्री, विधायक, चेयरमैन, ओएसडी और पार्टी संगठन से जुड़े बड़े नेता पूरी ताकत के साथ मैदान में थे। इसके बावजूद यदि सत्तापक्ष समर्थित उम्मीदवारों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला तो मुख्यमंत्री को इसे महज चुनावी परिणाम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह जनता का संदेश है कि सरकार के कामकाज और नीतियों से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

पूर्व मंत्री ने कहा कि पंचायती राज चुनावों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां जनता किसी बड़े राजनीतिक मंच के भाषण से नहीं, बल्कि अपने गांव में हुए विकास, उपलब्ध सुविधाओं, सरकारी कार्यालयों के व्यवहार और रोजमर्रा की समस्याओं के आधार पर निर्णय लेती है। इसलिए पंचायतों से निकलने वाली आवाज को नजरअंदाज करना कांग्रेस सरकार के लिए भारी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है।

बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद जनता से किए गए अनेक वादों को पूरा करने के बजाय प्रदेश को राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अव्यवस्था की ओर धकेला। संस्थान बंद करने, विकास कार्यों को प्रभावित करने, कर्मचारियों और आम लोगों की समस्याओं को लंबित रखने तथा प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान न देने का खामियाजा अब सरकार को पंचायत स्तर पर भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण हिमाचल आज सड़क, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवालों के जवाब मांग रहा है। सरकार के पास घोषणाओं और दावों की लंबी सूची हो सकती है, लेकिन जनता को कागजों पर उपलब्धियां नहीं, जमीन पर काम चाहिए।

बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को अब यह समझना होगा कि लोकतंत्र में सत्ता स्थायी नहीं होती। विधानसभा में संख्या बल सरकार को पांच साल तक चला सकता है, लेकिन जनता का विश्वास ही किसी सरकार को दोबारा सत्ता में लाता है। पंचायत चुनावों के परिणामों ने कांग्रेस सरकार के प्रति जनता के बदलते रुख की स्पष्ट तस्वीर सामने रख दी है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मिशन रिपीट का नारा देने से पहले मिशन करेक्शन शुरू करना चाहिए। मुख्यमंत्री को अपने गृह जिले से लेकर शिमला तक सामने आए राजनीतिक संदेश पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि सरकार जनता की आवाज सुनने के बजाय अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने में ही व्यस्त रही तो आने वाले समय में राजनीतिक नुकसान और गहरा होगा।

पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के लिए पंचायत चुनावों का जनादेश पहली बड़ी राजनीतिक घंटी है। गांव-गांव से उठ रही नाराजगी को यदि समय रहते नहीं समझा गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में यही नाराजगी कांग्रेस के खिलाफ बड़े जनादेश में बदल सकती है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता अब सरकार के दावों और वास्तविकता के बीच का अंतर समझ चुकी है। पंचायतों से निकला यह जनादेश साफ संकेत दे रहा है कि जनता बदलाव की ओर बढ़ रही है और 2027 में हिमाचल की जनता कांग्रेस सरकार से अपने हर अधूरे वादे और हर जनविरोधी फैसले का हिसाब मांगेगी।

बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच लगातार सक्रिय हैं और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पंचायतों से शुरू हुआ यह जनादेश 2027 में सत्ता परिवर्तन की मजबूत नींव बनेगा।