उज्ज्वल हिमाचल। कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3-1-2022 को छठे वेतन आयोग को हिमाचल में लागू किया गया। इसमें वर्ष 2012 में दिए गए वितिय लाभ को समापत किया गया। बाद में राईडर में फसे कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार द्वारा 6-9-2022 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन)प्रथम संशोधन नियम, 2022 लागू किया गया। जिसमें 3-1-2022 तक नियमित सभी कर्मचारियों को उच्च वेतनाम का लाभ दिया गया।
इसमें पहली समस्या यह उतपन होती है कि 3-1-2022 के बाद नियमित कर्मचारियों को उच्च वेतनाम कब मिलेगा,दूसरी सरकार द्वारा 28-12-2021 की अधिसूचना के तहत जो भी अनुबंध (Contactual) कर्मचारी जिनके 2 साल 30-9-2021 को पूरे हो गया है उन्हे नियमित किया गया, लेकिन इसमें कुछ विभाग ने नियमतिकरण के आदेश 3-1-2022 तक या इससे पहले कर दिए (क्लर्क शिमला सचिवालय, पटवारी राजस्व विभाग शिमला आदि) लेकिन कुछ विभाग ने 3-1-2022 के बाद नियमतिकरण के आदेश किए, एक ही अधिसूचना से नियमित हुए कर्मचारियों में कुछ 3-1-2022 तक नियमित हो जाने के कारण उच्च वेतमान की श्रेणी मे आ गए और जिनके नियमतिकरण के आदेश 3-1-2022 के बाद हुए वह इसमें नहीं आ रहे है, जिससे एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 13500 की वेतन विसंगति उतपन हो गई।
इसमे सभी अधिक नुकसान उन कर्मचारियो को हुआ जिनकी वेसीक पेय पिछले स्केल के हिसाब से 5910+GP1900/1950/3000 होती थी व दो वर्ष की नियमित सेवा के बाद इन्हे 10300+3200/4200 वाला पे स्केल मिलता था।बहुत से युवा क्लर्क,वन रक्षक,पटवारी आदि पदो पर इसी 10300+3200 पे स्केल के लिए भर्ती हुए थे लेकिन उन्हे क्या पता था कि 4-5 वर्ष जब तक अनुबंध (Contactual) व नियमतिकरण के दो वर्ष पूरे होंगे इसे समाप्त कर दिया जाएगा।अब ऐसे सभी युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे है।
अगर इस तरह से वेतन मे इतनी विसंगति कर दी जाएगी तो नये हो रहे युवाओं का मनोबल भी कम होगा।हमरा संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, व संविधान के Article 39 में Equal Pay for equal work for both men and women का प्रावधान है। इसलिए इस तरह की वेतन विसंगति सरकार को दूर करनी चाहिए व आने वाले समय में इन पदो पर भर्ती होने वाले युवाओं को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। इस संदर्भ में आर एस बाली ने कर्मचारियों की बात को अच्छे से सुना और इस वेतन विसंगति को जल्द हल करने के बारे में कहा और साथ ही कर्मचारियों को इस बारे शिमला भी बुलाया गया है।
