उज्जवल हिमाचल । शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 11 नए विभागों की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन को स्वीकृति दी, जिससे लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य में भू-तापीय (जियो-थर्मल) ऊर्जा संसाधनों के दोहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति को अपनाने का निर्णय लिया गया। ऊर्जा निदेशालय को इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर ‘ऑर्फन एंड विडो सेस’ लगाने हेतु अध्यादेश लाने की स्वीकृति दी गई। यह सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा। बैठक में चार जल विद्युत परियोजनाओं—खौली-2 (6 मेगावाट), मलाणा-3 (24 मेगावाट), मनालसू (21.9 मेगावाट) और धनछो (18 मेगावाट)—की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें सफल बोलीकर्ताओं को आवंटित करने की मंजूरी दी गई।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले में धर्मशाला के समीप 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना को स्वीकृति दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 7.41 करोड़ रुपये है। यह जिपलाइन एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी।मंत्रिमंडल ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत 66.66 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस जीडीओ/एमओ और 33.33 प्रतिशत सीटें डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं।
इसके अतिरिक्त, राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के 11 पद, राजस्व विभाग में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के 11 पद तथा छह तहसीलदार पद भरने का निर्णय लिया गया। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति का भी फैसला लिया गया। स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए एम्स बिलासपुर में 8 अतिरिक्त ब्लॉकों, शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक, तथा हमीरपुर के भरेड़ी में वॉलीबॉल खेल छात्रावास के लिए पद सृजन को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने, क्रेच वर्करों व हेल्परों की भर्ती के लिए SOP, चार नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, और एलायंस एयर को शिमला-दिल्ली व शिमला-धर्मशाला मार्गों पर विमान संचालन की अनुमति देने का भी निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को भी मंजूरी प्रदान की गई, जिससे राजस्व अधिकारियों और ग्राम अधिकारियों के कार्य संचालन को विनियमित किया जा सकेगा।
