उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवाल काे यहां आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की और हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर क्लर्कों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया। वर्ष 2022 और 2023 के दौरान क्लर्कों की प्रत्याशित रिक्ति के विरुद्ध क्लर्क के 50 पदों को भरने के अलावा अनुबंध के आधार पर सचिवालय। पारंपरिक फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों की आय को दोगुना करने और पोषण सुरक्षा और उत्पादकों की आय में सुधार करने के लिए, मंत्रि परिषद ने राज्य में ‘स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना’ लागू करने का निर्णय लिया।
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मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा ई-निविदा के आधार पर कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नौवीं के स्कूली छात्रों को ‘अटल स्कूल वर्दी योजना’ के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण को मंजूरी दी। वर्ष 2020-21 के लिए एल-1 बोलीदाता मेसर्स हाईस्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। इससे प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग तीन लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा, जिस पर 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
इसने टोल इकाइयों के वर्ष 2020-21 के लिए टोल शुल्क में कमी/छूट प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दी। विशेष रूप से उन लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने टोल यूनिट को पूर्ण मूल्य पर नवीनीकृत किया है। इस अनुरोध के साथ कि पर्याप्त कमी उन्हें टोल शुल्क में छूट के साथ-साथ मासिक किश्तों का भुगतान भी दिया जाए। क्योंकि आवक यातायात वस्तुओं को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी।
मंत्रिमंडल ने मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अनुबंध को पहली मई, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2022 करने का निर्णय लिया, विशेष रूप से किसी भी कर की कीमत पर 6.18 करोड़ इस शर्त के साथ कि आबकारी विभाग आंतरिक रूप से सेवाओं के संचालन को संभालने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा। इसने मंडी में नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2021 को पेश करने को भी अपनी मंजूरी दी।
हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक वैश्विक हब बनाने के लिए टिकाऊ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण उद्योगों को सबसिडी और प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक और निजी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कैबिनेट ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक को मंजूरी दी वाहन नीति। बैठक में कांगड़ा जिला की फतेहपुर तहसील के रे में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में उप तहसील जुंगा को शिमला जिला की तहसील में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के जरी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसने स्टांप शुल्क को कम करके रुपये की मामूली राशि करने के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी। इसने कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के शवाद में नया जल शक्ति सब डिवीजन बनाने को मंजूरी दी। इसने विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन के साथ-साथ मंडी जिला के करसोग क्षेत्र में चुराग में नया जल शक्ति सब डिवीजन और एक नया जल शक्ति खंड (सावा महू) महुनाग में खोलने को भी अपनी मंजूरी दी। बैठक में चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र के सच (पांगी) में किलर (पांगी) में एक नया जल शक्ति डिवीजन और नया जल शक्ति सब डिवीजन खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने ग्राम तातारी, ग्राम पंचायत सुनारा, शिक्षा प्रखंड मैहला, ग्राम अटाला, ग्राम पंचायत फाति गहरा, शिक्षा प्रखंड गइहरा, ग्राम पुष्वाश चास्क, ग्राम पंचायत सेचू एवं ग्राम तवां, ग्राम पंचायत शून, शिक्षा प्रखंड में नये शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के किल्लार में पांगी। साथ ही मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिराल में द्रांग विधानसभा क्षेत्र के वर्षा गांव और गांव चिरल में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी अपनी सहमति दी। बैठक में कुल्लू जिला के प्रखंड आणी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवरी को स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया।
इसने सोलन जिले के शासकीय डिग्री कॉलेज कंडाघाट में गणित की कक्षाएं शुरू करने को मंजूरी दी।
इसने कॉल सेंटर सेवाओं के साथ-साथ NAS-108/JSSK-102 एम्बुलेंस के संचालन और रखरखाव के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने सहित मेडसवान फाउंडेशन को लेटर ऑफ अवार्ड के संबंध में 4 वर्ष के लिए अनुमोदन के साथ-साथ लेटर ऑफ अवार्ड की पूर्व-कार्योत्तर स्वीकृति दी। बैठक में आवश्यक पदों के सृजन के साथ सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मंडी जिला के बस्सी में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में आवश्यक पदों के सृजन के साथ कुल्लू जिला के डूंगधारी गर (लूग वैली) में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जामनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने 33/11 केवी 2×1.16 एमवीए उपखंड की स्थापना के लिए 1200 प्रति वर्ष की लीज राशि पर एचपीएसईबी लिमिटेड के पक्ष में मोहल रोपड़ी, तहसील एवं जिला कुल्लू में 0-12-00 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को स्वीकृति प्रदान की भुट्टी में 99 वर्ष के लिए। इसने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के भारतीय वायु सेना मंत्रालय के पक्ष में डलहौजी वायु सेना स्टेशन के लिए मोतीटिब्बा में 766 वर्ग मीटर भूमि को नियम/निर्देशों में छूट के रूप में भूमि के टोकन मूल्य के रूप में एक रुपए चार्ज करके मुफ्त में स्थानांतरित करने को भी अपनी मंजूरी दी। एक विशेष मामला।
मोहल कस्वती नसोगी मनाली और मोहल कस्वाती छियाल विहा, मनाली में 1-65-83 हेक्टेयर वन भूमि हिमाचल प्रदेश के पक्ष में प्रदान करने का भी निर्णय लिया। मनाली जिला कुल्लू में बहुमंजिला कार पार्किंग एवं बस स्टैंड के निर्माण हेतु बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को 99 वर्ष की लीज राशि पर 16583 प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ हर पांच वर्ष के बाद। मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा कला संवर्धन समिति (पंजीकृत) धर्मशाला के पक्ष में कांगड़ा जिला के मौजा एवं तहसील धर्मशाला में 00-05-10 हेक्टेयर भूमि पट्टे की राशि पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।
13,158 सालाना जो कि हर पांच वर्ष के बाद 99 वर्ष तक 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस पटवार सर्किल के लोगों की सुविधा के लिए पटवार सर्किल चरण को तहसील नौराधार से सिरमौर जिला के उप तहसील हरिपुर धार में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने ऊना जिला के पुलिस चौकी महतपुर को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
कांगड़ा जिला के नूरपुर में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत धरोट को मंडी जिला के विकास खंड गोहर से स्थानांतरित कर विकास खंड निहारी में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ कुल्लू जिला के दयोथा और कोट में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने इन केंद्रों के प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ-साथ मंडी जिला के खानयोल बागरा, चरखारी, सेरी और जयदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया।
बैठक में जिला मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलद्वारा को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ ही इस अस्पताल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। मंडी जिला में पर्यटन गतिविधियों को सामान्य रूप से और विशेष रूप से जंजैहली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, जंजैहली में पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन को एकल बोलीदाता मेसर्स गैबल्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को देने का निर्णय लिया गया।
इसने मंडी में पर्यटन विभाग के कन्वेंशन सेंटर के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन को पीपीपी मोड के तहत उच्चतम बोली लगाने वाले मेसर्स एएजीआरई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली-मैसर्स लॉर्ड्स इन होटल्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (कंसोर्टियम) को देने का भी निर्णय लिया। आयुष चिकित्सा पद्धति के विख्यात चिकित्सक के सम्मान में आयुर्वेदिक अस्पताल केलांग का नाम बदलकर ताशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलांग करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने सोलन जिला में गुग्गा माडी मेला सबथू को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया। राज्य में कोविड-19 की स्थिति और संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर भी प्रस्तुति दी गई।
राजस्व मामलों के सुचारू निपटान के लिए राज्य के उपखण्ड ‘सी’ श्रेणी में कार्यालय कानूनगो के 41 पदों को भरने का निर्णय लिया। शिमला जिले की कोटखाई तहसील में नव निर्मित उप तहसील कलबोग में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भरने का भी निर्णय लिया।मंत्रिमंडल ने वन विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया। साथ ही अभियोजन विभाग में चपरासी के 30 पदों को दैनिक वेतन के आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।
इसने एचपी में सफाई कर्मचारी के 28 पदों को भरने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में भेड़ कतरनी के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में डीन के पांच और निदेशक के दो पदों को भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मत्स्य विभाग में मत्स्य अधिकारी के दो एवं मत्स्य क्षेत्र सहायक के 20 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से संविदा आधार पर भरने का निर्णय लिया।
परिवहन विभाग में मोटर वाहन निरीक्षकों के 7 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने जिला शिमला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलिटेक्निक विंग) प्रगतिनगर में वरिष्ठ व्याख्याता (कम्प्यूटर अभियांत्रिकी) का एक पद एवं व्याख्याता (विद्युत अभियांत्रिकी) का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। अभियोजन विभाग में कनिष्ठ आशुलिपिक के दो पदों को अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का भी निर्णय लिया।
