उज्जवल हिमाचल। कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) शहरी विकास विभाग के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगभग 2 साल बीत जाने के उपरांत भी नए वेतनमान के लाभ यानी पेंशन ग्रेच्युटी व अन्य सेवा लाभ आज दिन तक नहीं दिए गए हैं जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आदेश पारित करते हुए प्रदेश के अन्य विभागों के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नए वेतनमान के लाभ दिए जा चुके हैं लेकिन शहरी स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।
इस संदर्भ में पिछले महीने सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पालमपुर में माननीय संसदीय सचिव शहरी विकास विभाग से मिला और उन्हें इस संदर्भ में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया गया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया की बहुत जल्द नए वेतनमान के लाभ शहरी स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दिए जाने के आदेश पारित किए जाएंगे।
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आज पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव देशराज चौधरी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhu) एवं आशीष बुटेल, मुख्य संसदीय सचिव शहरी विकास एवं शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि उपरोक्त वर्णित समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र करने का आदेश शहरी विकास विभाग को जारी करें ताकि नगर परिषदों व नगर पंचायतों के गरीब सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी भी अपने-अपने परिवारों का भरण पोषण ठीक ढंग से कर सके।
इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकार से यह भी अनुरोध किया कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल सर्विस रूल्स के प्रावधानों के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों व अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पेंशन व अन्य लाभ निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा दिए जाने के आदेश पारित कराए जाएं जैसा कि रूल्स एवं एक्ट में वर्णित है।
