Saturday, January 23, 2021
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खतरे में लगभग 26000 पेंशनराें की सामाजिक सुरक्षा

उज्जवल हिमाचल । कांगड़ा

बिजली वितरण क्षेत्र का निजीकरन करने के लिए बिजली मंत्रालय केंद्र सरकार द्धारा कर्मचारियों व अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर आज भोजन अवकाश मेें बिजली क्षेत्र के निजीकरण के प्रस्ताव पर कन्वेशन कर कर्मचारियों एंव पेंशनरों व उपभोक्ताओं को इससे प्रस्तावित नुकसान बारे जागरूक किया।

इसके अनुरूप परिचालन वृत कांगड़ा व विद्युत मंडल कांगड़ा के अधीन सभी उपमंडलों व अनुभागों के कर्मचारियों ने भाेजन अवकाश में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव पर कन्वेशन कर इस काले कानून का कड़ा विरोध किया जाएगा। युनियज ने आरोप लगाया कि राज्य विद्युत बोर्ड के निजीकरण से एक ओर जहां कर्मचारियों की सेवा शर्ते बुरी तरह से प्रभावित होंगी। वहीं, इसके लगभग 26000 पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

इसका सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं को होगा। एक ओर जहां विद्युत दरें कई गुणा महंगी होंगी। वहीं दी जाने वाली सबसिडी भी खत्म कर दी जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय कार्यकारणी के जिला संगठन सचिव गुलशन कुमार, क्षेत्रीय सचिव दिनेश कुमार, कांगड़ा युनिट के प्रधान आशीष कटोच, पूर्व प्रधान जोगिन्द्र सिंह व सचिव पंकज कुमार तथा कार्यकारणी के अन्य सदस्य और समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

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