अंकित वालिया। कांगड़ा
नई पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर राज्य महासचिव भरत शर्मा ने एक संयुक्त बयान में कहा 27 नवंबर को होने वाली जेसीसी बैठक पर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की पैनी नजर है। राज्य अध्यक्ष ने आज जारी एक प्रेस बयान में कहा की 27 की जेसीसी बैठक में अगर एक लाख बीस हजार कर्मचारियों की अनदेखी प्रदेश सरकार ने की तो तपोवन विधानसभा में प्रदर्शन के लिए सभी जिलों को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष सौरभ वैद्य और राज्य मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने कहा कि 27 की जेसीसी बैठक में अगर कोई हल नहीं निकला तो सभी जिले अपने अपने खंडों में हर कार्यालय में जाकर तपोवन विधानसभा में प्रदर्शन करने के लिए कर्मचारियों को आमंत्रित करेंगे।
एसोसिएशन के कांगड़ा जिला प्रधान राजेंद्र मिन्हास, महासचिव अनीश धीमान ने कहा की संघ के जिला कांगड़ा के बीस खण्डों के खंड प्रधान और कार्यकारणी सदस्य इस धरने को ऐतिहासिक बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके साथ चंबा जिला प्रधान सुनील जरियाल ने कहा कि सरकार ने 27 की जेसीसी बैठक में कर्मचारियों की अनदेखी की तो जिला चंबा से लगभग 5000 कर्मचारी तपोवन के धरने में शामिल होंगे। मंडी जिला प्रधान लेखराज ने कहा हालांकि मुख्यमंत्री जिला मंडी से हैं और कई बार मुख्यमंत्री को हम इस मांग को लेकर मिल चुके हैं परंतु, बड़े दुख की बात है की 4 साल में उस कमेटी का गठन भी नहीं हो पाया जिसकी घोषणा दृष्टि पत्र में की गई थी।
शिमला जिला प्रधान कुशाल शर्मा ऊना जिला प्रधान विजय इंदौरिया, हमीरपुर जिला प्रधान राकेश धीमान, सिरमौर जिला प्रधान सुरेंद्र पुंडीर, सोलन जिला प्रधान अशोक ठाकुर, बिलासपुर जिला प्रधान राजेंद्र बर्मन, किन्नौर जिला प्रधान वरिंदर जिनटू, कुल्लू जिला प्रधान विनोद डोगरा, लाहौल स्पीति अध्यक्ष प्रताप कटोच के साथ महिला विंग राज्य अध्यक्ष सुनेश शर्मा, महासचिव ज्योतिका मेहरा, उपाध्यक्ष मोनिका राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनीता चौहान, संगठन सचिव पूजा सबरवाल ने प्रदेश सरकार को आगाह किया की एनपीएस कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन हिमाचल प्रदेश सरकार से चाहते हैं। इससे कम कुछ भी एनपीएस कर्मचारियों को मंजूर नहीं, उन्होंने कहा कि अब यह सरकार पर है की, सरकार तपोवन में जिंदाबाद के नारे लगवाना चाहती है या मुर्दाबाद के सभी ने एक मत से सरकार से मांग की है कि 27 की बैठक में एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाए और ऐसा प्रदेश सरकार अगर करती है तो तपोवन में हजारों कर्मचारी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आएंगे।
