न्यायिक कर्मचारी संघ ने सुंदरनगर में किया विरोध प्रदर्शन

Judicial employees working with black badges, demonstrated in Sundernagar
संशोधित वेतमान की है मांग

मंडीः हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा बुधवार को प्रदेशस्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके तहत मंडी जिला के उपमंडल न्यायालय परिसर में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों द्वारा काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया गया। न्यायिक कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में गेट मीटिंग कर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार और हाईकोर्ट से जोरदार मांग की है।

वहीं, संघ द्वारा मांगें पूरी नहीं होने पर 11 अक्तूबर से सामूहिक अवकाश पर जाकर अपना विरोध जताने की भी घोषणा की है। जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवल शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ बीते कई वर्षों से लगातार संशोधित वेतनमान देने को लेकर संघर्षरत है। प्रदेश के अन्य विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को 1-1-16 से संशोधित वेतनमान दिया जा रहा है।

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लेकिन न्यायिक कर्मचारी इस संशोधित वेतमान से आज दिन तक वंचित है। उन्होंने कहा कि न्यायिक कर्मचारियों को पुराने वेतनमान के आधार पर डीए नहीं बढ़ाया गया है। न्यायिक कर्मचारियों को वर्ष 2020 में मिलने वाले वेतन के समान 2022 में भी वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर संघ की मांगों को जल्द नहीं पूरा किया गया तो 11 अक्तूबर से समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा सामूहिक अवकाश पर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा।

इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होकर आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। नवल शर्मा ने प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट से मांग करते हुए न्यायिक कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की मांग की है। बता दें कि संपूर्ण प्रदेश में लगभग 3 हजार और मंडी जिला मे 250 न्यायिक कर्मचारी इस संशोधन वेतमान के नहीं मिलने से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार संघर्षरत हैं।

संवाददाताः उमेश भारद्वाज।

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