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Sunday, March 26, 2023

लॉकडाउन 4.0: अब रेड जाेन में हाेगी सख्ती

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उज्जवल हिमाचल। डेस्क

देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी दिशा-निर्देशों में राज्यों की राय को ध्यान में रखा गया है। 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सामने आए विचारों के आधार पर ही दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। सोमवार से बिना मास्क, गमछा के निकले तो जुर्माना भरना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, खैनी खाकर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा।

इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर देश में तीन बार लॉकडाउन में भी अपेक्षित सुधार न होने पर सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसमें सख्ती भी बढ़ाई गई है, जबकि राहत वाली जगहों पर थोड़ी छूट भी दी गई है। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को अब 31 मई तक बढ़ाया गया है।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था।

पहले लॉकडाउन में नियम काफी सख्त थे। इसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ, जो कि 3 मई तक चला। कोरोना के मामलों में कमी न आने पर फिर से लॉकडाउन 3.0 बढ़ाया गया, जो कि 17 मई को खत्म हो गया है। अब लॉकडाउन का चौथा चरण 4.0 18 मई से 31 मई तक चलेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद रोज पहले ही संकेत दिया था कि राज्य में लॉकडाउन 4.0 में भी छूट की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है और वह नहीं चाहते कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 में भी ज्यादा छूट देने में हमें कठिनाई महसूस हो रही है। इस बीच जो लोग अन्य राज्यों और शहरों से आ रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं करना हमारी पहली प्राथमिकता है।

कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास के बीच में देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन-4 में जहां कई पाबंदियों में ढील दी गई है। वहीं, कुछ शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अब राज्य सरकारों को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि वह अपने स्तर से जोन का बंटवारा कर सकेंगे। इसके मुताबिक ही लॉकडाउन के नियम लागू किए जाएंगे। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण राज्यों में अलग-अलग आधार पर किया जा सकेगा।

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