उज्जवल हिमाचल। नूरपुर
अखिल भारतीय गद्दी जनजातीय विकास समिति के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य गद्दी कल्याण बोर्ड के मदन भरमौरी एवं जगदीश चौहान महासचिव जनजाति विभाग हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जिलाधीश कांगड़ा को उपमंडल नागरिक मजिस्ट्रेट नूरपुर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा।
मदन भरमौरी ने जिलाधीश कांगड़ा व नूरपुर प्रशासन और नूरपुर पुलिस पर आरोप लगाया है कि प्रधान सचिव जनजाति विकास विभाग ने जिलाधीश कांगड़ा को बार-बार पत्राचार कर रहा है कि जनजातीय भवन जसूर गद्दी यूनियन के जाली दस्तावेज की जांच करवाने के आदेश दिए थे।
जिलाधीश कांगड़ा के आदेश पर पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उल्लेखनीय है कि 01.05.2022 को आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग (हि.प्र.) द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या टी.बी.डी.-एच (सी.) 06-10/2020 के आलोक में वर्णित दो विषय जैसे कि हिमाचल प्रदेश गद्दी यूनियन मण्डल नूरपुर जिला काँगड़ा में छल पूर्वक जाली दस्तावेजों के साथ सरकारी विभागों एवं संस्था से धोखाधड़ी करने वालों पर कार्यवाही करने हेतु व जनजातीय भवन क़स्बा जसूर के तीसरी बार स्थानान्तरण के चल रहे घृणित षड्यंत्रों से अवगत करवाने हेतु शिकायत पत्र दिया था।
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उपर्युक्त दोनों विषयों के बाद भी प्रशासन की लापरवाही के चलते जनजातीय भवन के तीसरी बार हुए स्थानान्तरण गेई लगोड़ नामक स्थान पर जनजातीय भवन के अवैध रूप से निर्माण कार्य भी आरम्भ हो गया है। जिस कारण समस्त गद्दी समुदाय आहत एवं त्रस्त है।
प्रधान सचिव, जनजातीय विकास विभाग (हि.प्र.) द्वारा दिए उपर्युक्त आदेशों से सम्बन्धित अभी तक क्या कार्यवाही हुई है। दोनों ही परिस्थितियों को स्पष्ट कर जनजातीय भवन के सम्बन्ध में जिलाधीश कांगड़ा उपमंडल नागरिक दंडाधिकारी नूरपुर पुलिस मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए जो कि अवैध रूप से बन रहा है।
गेही लगोड में बन रहे जनजातीय भवन उसके ऊपर भी रोक लगाई जाए। जिस जगह के लिए पैसा मंजूर हुआ है, वहां पर ही खर्च हो। बहुत जल्द गद्दी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री व जनजाति विकास मंत्री व लोक निर्माण विभाग मंत्री को भी यह मामला अवगत करवाएंगे।
