उज्जवल हिमाचल। शिमला
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में रोजगार, कर्मचारियों समेत अन्य वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सीएम ने कहा कि यह प्रदेशवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर हमारी सरकार 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया है। बजट में 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने चरणबद्ध तरीके से भरने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्करों के 8000 पद भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के 5000 पद भरे जाएंगे। जलशक्ति विभाग में पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्करों के 4000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस, बिजली बोर्ड, जेई, सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद, जेओए आईटी के पद और चतुर्थ श्रेणियों कर्मचारियों के भी कई पद भरे जाएंगे। इसके अलावा रोजगार मेलों व कैंपस साक्षात्कारों के माध्यम से 7,000 बेरोजगारों को निजी उद्योगों में रोजगार दिया जाएगा।
वहीं ऊना में प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपये के ड्रक पार्क में चार हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय प्रतिमाह 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। सीएम ने बजट में शगुन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में राज्य अंशदान को 750 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार 143 आयुष वेलनेस सेंटरज् स्थापित करेगी। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग प्रशिक्षित योग मार्गदशकों का समूह तैयार करेगा जो निजी क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए उपलब्ध होंगे।
कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। बजट में एसएमसी शिक्षकों के प्रति माह मानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है। आउटसोर्स आईटी शिक्षकों का प्रति माह मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाया जाएगा। मिड-डे मील कर्मियों और वाटर कैरियर का प्रति माह मानदेय 300 बढ़ाने की घोषणा की गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है। इसलिए आशा वर्करों का वेतन 750 रुपये बढ़ाया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 8024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय 300-300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। जल गार्ड, पैरा फिटर और पंप ऑपरेटर का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3016 करोड़ रुपये
बजट 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3016 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें बीते वर्ष के मुकाबले 314 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर का बनाया जाएगा। ऊना में प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपये के बल्क ड्रग पार्क में 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर मीट में एमओयू के तहत 10 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग भी जल्द होगी। तीसरी, पांचवीं, आठवीं कक्षाओं के लिए परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे। शतरंज के खेल को बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा। खेलों में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा।
पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं। इन्हें 10-10 लाख दिए जाएंगे। 412 नई ग्राम पंचायतें बनाईं। अब कुल 3615 पंचायतें हो गई हैं। सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनेंगे। यह चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे।
मुख्य बातें
- योजना विभाग का नाम अब नीति विभाग होगा।
- पहली अप्रैल से विधायकों अब मिलेगी पूरी सैलरी, कोरोना महामारी में वेतन से 30 फीसदी का दिया था अंशदान।
- गृहिणियों को इस साल भी मुफ्त सिलेंडर रिफिल देगी सरकार, 20 करोड़ का बजट।
- पराला में सेब का जूस प्रसंस्करण केंद्र खुलेगा। एंटी हेल नेट के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई।
- पहाड़ी दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सब्जियों मंडियों का विस्तार होगा।
- जायका के तहत 1055 करोड़ प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- प्रदेश में जिला स्तर का सुशासन के लिए उपायुक्त ने प्रतिस्पर्धा तथा इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा।
- हर पंचायत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। 60 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- क्लास 2 क्लास 1 अधिकारी ऑनलाइन इनकम रिटर्न कर सकेंगे।
- बागवानों के लिए 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना शुरू की जाएगी।
- हेलनेट के लिए बागवानों को उपदान दिया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
- दूध खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा। 20121-22 में मिल्कफेड को 28 करोड़ अनुदान दिया जाएगा।
- जायका परिजयोना को प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि से 50 हज़ार नए किसान जोड़े जाएंगे। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया जाएगा।
- प्रदेश के दो विवि के लिए 5 करोड़ का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। सिंचाई के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।
