Sunday, February 28, 2021
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मोदी सरकार है ‘रिफॉर्म व परफॉर्म वाली सरकार’: अनुराग ठाकुर

सुरिंद्र जम्वाल। बिलासपुर

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश भाजपा द्वारा संसदीय क्षेत्र की दो दिवसीय कार्यसमिति में अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए रिफॉर्म्स से देश के आर्थिक महाशक्ति बनने का द्वार खुलने की बात कही व कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की अपील की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने व सवा सौ करोड़ देशवासियों का भविष्य संवारने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है।

  • जनता तक उपलब्धियां पहुंचाएं कार्यकर्ता
  • विकास और सुशासन का पर्याय है भाजपा सरकार

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने व देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 1991 से भी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। कोल, मिनरल ,पॉवर, रक्षा क्षेत्र, सिविल एविएशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के उन सभी क्षेत्रों में हमने ऐसे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, जो भविष्य में सशक्त, समर्थ व समृद्ध भारत की इबारत लिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि सुशासनयुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। पार्टी के हर कार्यकर्ता व पदाधिकारी से मेरा आह्वान है कि प्रदेश व केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें।

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने विकास और सुशासन के बल पर इस बजट में विकास के नए अवसरों को बढ़ाने, हमारे युवाओं के लिए नई ओपनिंग, मानव संसाधनों के लिए एक नया उच्च स्तर, बुनियादी ढांचे के लिए नए क्षेत्रों को विकसित करने, प्रौद्योगिकी की ओर चलने और इस बजट में नए सुधार लाने के दृष्टिकोण की कोशिश की है। सरकार ने लगभग 35 प्रतिशत का खर्च बढ़ा दिया है सड़कों में 118000 करोड रुपए, रेलवे के लिए 110000 करोड रुपए, पानी के जल जीवन मिशन के लिए 50110 करोड़ रूपए, स्वास्थ्य के लिए 223000 करोड़ रुपए वह भी 137 प्रतिशत वृद्धि के साथ, मजदूरों के मनरेगा के लिए 73000 करोड रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 65000 करोड रुपए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बल देने के लिए 20000 बसें खरीदने का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब आदमी को अच्छी बसों में सफर करने का लाभ मिले, मेट्रो ट्रेन को दोगुना करने की बात की गई है।

कोविड के बाद भारत के पहले वित्तीय रोडमैप के तौर पर केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य देखभाल पर अनिवार्य ज़ोर के अलावा आर्थिक रिकवरी, विकास और नौकरी के सृजन पर ध्यान देने की उम्मीद की जा रही थी और बजट की घोषणाएं उन उम्मीदों के मुताबिक़ ही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में ज़ोरदार बढ़ोतरी की गई, घरेलू उत्पादन और नौकरी के सृजन पर ध्यान दिया गया और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर को चालू रखा गया। उन्हाेंने कहा कि आर्थिक सुधारीकरण की दिशा में इस बजट में पूंजीगत निवेश के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे उद्योगों को मजबूती मिलेगी।

साथ ही सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को धन उपलब्ध कराकर और बहुत सारे कदम उठाकर यह प्रयास किया कि उनके धंधे बंद न हो, रोजगार ना जाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती रहें, तो हमने 300000 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से बगैर किसी गारंटी के 20 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि भी दी है। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला और हमारे उद्योग धंधों को भी लाभ मिला है।

उन्हाेंने कहा कि हमने एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किए जाने का रास्ता साफ़ किया है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में 65000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार ने देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। साथ ही माइक्रो इरीगेशन फंड को दोगुना किया गया है। इससे कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा।

देश में 5 कृषि हब भी बनाए जाएंगे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30 से 40 हजार करोड़ रुपए करने, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपए, 1000 ‘ई-नाम’ के जरिये किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और स्वामित्व योजना जैसे अनेक प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा “ मोदी सरकार पूरी दृढ़ता से महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है और इसी का परिणाम है कि हमने बजट 2021-22 में हमने महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशिष्ट योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

पोषाहार योजना के लिए वर्ष 2020-2021 के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। आपदा काल में लाया गया यह एक बेहतरीन बजट है और इसका मकसद भारत की आर्थिक व्यवस्था को आने वाले समय में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना व विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा करना है। हर घर तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने, आवास सुलभ कराने, युवाओं के उनके मनपसंद क्षेत्रों में कुशल बनाकर स्वरोजगार बढ़ाने, महिला एवं बाल विकास, पोषण, आंगनबाड़ी, विद्यालयों, बुजुर्ग महिलाओं तक नकद लाभ पहुंचाने जैसे कार्य इस बजट में
शामिल है।

पांच लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना, उज्जवला योजना का विस्तार, महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण एवं बैंक ऋण सुविधा का विस्तार देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री वीरेंद्र कंवर, राजेंद्र गर्ग, बिक्रम ठाकुर, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, पूर्व मंत्री परवीन शर्मा, उपाध्यक्ष एचआरटीसी विजय, प्रवक्ता राम कुमार, विधायक जेआर कटवाल, कमलेश कुमारी, नरिंदर ठाकुर, सुभाष ठाकुर, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी सुमीत शर्मा, रविंदर रवि, बलदेव शर्मा, स्वतंत्र सांख्यान, नवीन शर्मा व राकेश बबली इत्यादि अन्य संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधि उपस्थित रहे है।

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