बनीखेत : हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के आहवान पर सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार 24 सितंबर से 26 सितंबर 2022 तक सामूहिक अवकाश पर हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों की मांगों को अनदेखा किए जाने के विरोध में सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार पिछले दिनों काले बिल्ले लगा कर कार्य कर रहे थे। परन्तु सरकार ने इस वर्ग की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस कारण राजस्व अधिकारी संघ ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया।
अब हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवार कानूनगो संघ की राज्य कार्यकारिणी भी प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के संघर्ष के समर्थन में आ गई है तथा पूरे प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के साथ-साथ पटवारी तथा कानूनगो भी 26 सितम्बर 2022 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। इस आशय का ज्ञापन संयुक्त पटवार कानूनगो संघ की जिला इकाई द्वारा शनिवार को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी चम्बा को सौंपा गया।
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राजस्व अधिकारी संघ की मुख्य मांगों में प्रशासनिक सेवाओं (एच.ए.एस.) में पदोन्नति कोटा दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर 35 प्रतिशत तक बढ़ाने, तहसीलदारों नायब तहसीलदारों को वाहन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने, पात्र नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नति देने, तहसीलों उप तहसीलों के स्टाफ को उच्च अधिकारियों के कार्यालयों में तैनात किये तहसीलों के कर्मचारियों को वापिस करना, सभी विभागीय श्रेणी से पदोन्नति का कोटा 70 प्रतिशत करने, प्रदेश में लम्बे समय से खाली चल रहे राजस्व अधिकारियों के पदों को भरने, जिन राजस्व अधिकारियों को अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश भी नहीं मिल पाता, उनको उस अवधि का अतिरिक्त वेतन देने, आवास और कार्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने, सभी जिलों में मोबाइल भत्ता व आतिथ्य भत्ता एक जैसा प्रदान करने, एक्स कैडर, एल.ए.ओ. और रिकवरी आदि पदों को डी.आर.ओ. के समकक्ष करने और राजस्व अधिकारियों की ग्रेड पे पूर्ववत बहाल करने सहित पंजीकरण भत्ता 5000 करना शामिल है।
संवाददाता : तलविंद्र सिंह
