उज्ज्वल हिमाचल। नूरपुर
हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 20 जून से ओ टी पी के माध्यम से राशन वितरित करने के लिए ट्रायल शुरू करने का प्रदेश डिपो संचालक समिति ने स्वागत किया है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने ज़ारी ब्यान में कहा कि जब डिपुओं पर लगी पॉश मशीनों में सर्वर डाउन होता था तो विभाग ने पॉश मशीनों में राशन वितरित करने के लिए क्यू आर कोड या राशन कार्ड बेस्ड विकल्प रखे थे लेकिन कुछ अरसा पहले विभाग ने यह दोनों विकल्प बंद कर दिए जिससे उपभोक्ताओं व डिपो धारकों आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।
इन विकल्पों को बंद करने के कारण जहांउपभोक्ताओं सर्वर की समस्या के चलते राशन से वंचित रहना पड़ रहा था वहीं डिपो धारकों को भी राशन न बिकने की वजह से आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ रहा है।यदि अब सर्वर की समस्या के चलते उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी आने पर राशन वितरित करने की व्यवस्था शुरू होती है तो इससे उपभोक्ताओं व डिपो धारकों को राहत मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने सरकार से आग्रह किया कि विधानसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस पार्टी द्वारा डिपो धारकों को बीस हज़ार रुपए मासिक वेतन व वन टाईम लाइसेंस की व्यवस्था करने के वायदे को सरकार शीघ्र पूरा करे।
उधर कुछ डिपु धारक इस सुविधा के ठप्प होने से बैखौफ नूरपूर फतेहपुर ज्वाली व इंदौरा उपमंडलों में प्रवासीयो व कुछ इस मामले में कारोबार करने वाले कुछ निजी संस्थानों को सरकारी राशन लेने में जुटे।ऐसी चर्चाएं जनता में चर्चित है कि क्या राशनकार्ड धारकों पर ही ऐसा कानून लागू होता है। गौरतलब है कि ये प्रवासी अधिकांश ठेकेदारों की लेबर बताई जाती है। इस मामले में भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का का कहना है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि अफसरशाही उपचुनावों में व्यस्त हैं फिर कैसे माने की जनहित में व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार।
