उज्जवल हिमाचल। कांगड़ा
बेरोजगार संघ हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप मनकोटिया तथा उपाध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में आज (शुक्रवार) काे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपातकाल बैठक की। इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने सरकार की क्षेत्रवाद की नीतियों की घोर निंदा की तथा सरकार से 10 सूत्री कार्यक्रम का जवाब मांगा कि प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशा- निर्देशों (5 अगस्त,2019) के बाद भी आज तक एसएमसी अध्यापकों को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्यों जारी रखा? उन्हाेंने कहा कि जो प्रधानाचार्य तथा मुख्याध्यापक कोर्ट के आदेश के बावजूद एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं ले रहे हैं।
क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए? इसके साथ ही उन्हाेंने कहा कि क्लोज 9 के अंतर्गत पिछले 7 वर्षाें में नियमित अध्यापकों के आने पर एसएमसी शिक्षकों को क्यों नहीं हटाया गया? शिक्षा मंत्री क्या सोचकर इनके पक्ष में कोर्ट में अर्जी लगाए बैठे हैं कि क्या वे कोर्ट तथा संविधान से बड़े हो गए हैं? उन्हाेंने कहा कि शिक्षा मंत्री क्या सोचकर एसएमसी पॉलिसी को कैबिनेट में ले जाने की बात करते हैं. क्या वे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को पाल पोस रहे हैं? उन्हाेंने कहा कि अगर SMC ही चयन का माध्यम है, तो प्रदेश के दो चयन बोर्डाें को क्यों न बंद कर दिया जाए?
क्लोज 10 के अनुसार नए शैक्षिक व सत्र में पहले से नियुक्त एसएमसी शिक्षकों शिक्षकों को सेवा विस्तार किस आधार पर दिया गया? उन्हाेंने कहा कि एक स्टेट की पोस्ट को आपने जिला स्तर पर कैसे भर सकते हैं, अगर पूर्व कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया, तो पिछले 2 वर्षाें में आपने उस भ्रष्टाचार को खत्म क्यों नहीं किया? शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बावजूद भी क्यों नहीं भरा गया। क्यों हर कैबिनेट मीटिंग में पीटीए और एसएमसी के ऊपर चर्चा होती रही?
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क्यों हर बार क्षेत्रवाद की पॉलिसीज को चला कर, जिसमें पीटीए पैरा विद्या उपासक ब्लंट ईयर तथा पता नहीं कितने नामों से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सरकारों द्वारा अपने चहेतों को नौकरियां बांटी है और जिनको बाद में रेगुलर कर दिया जाता है? उन्हाेंने कहा कि इस अवसर पर संघ के सभी सदस्यों ने सरकार तथा विपक्ष के नेता अग्निहोत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि एसएम सी जैसी भ्रष्ट पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश में बंद किया जाए।
उन्हाेंने कहा कि दोनों सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का शोषण किया है, जिसमें सबसे ज्यादा कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी तथा बिलासपुर के युवाओं का शोषण हुआ है। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ इस मुश्किल टाइम है सरकार के साथ है, परंतु यदि सरकार ने इन शिक्षकों को एक्सटेंशन दी, तो लॉकडाउन के बाद प्रदेश भर में आंदोलन होंगे तथा हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ समाज के प्रत्येक नागरिक तक सरकार के इसभ्रष्ट कार्य को लेकर जाएगा।
प्रदेश कार्यकारी के अन्य सदस्य कुलदीप मनकोटिया प्रदेश अध्यक्ष, विजय सिंह उपाध्यक्ष, अजय, रतन, संजय राणा, मनीष कुमार, सचिव joint secretary lekhraj कोषाध्यक्ष संजीव, जिलाध्यक्ष बिलासपुर पुरुषोत्तम, जिला अध्यक्ष हमीरपुर शैलजा, जिलाध्यक्ष शिमला करण ठाकुर, जिलाध्यक्ष चंबा अनूप वर्मा, जिलाध्यक्ष मंडी सुरेश कुमार, अतिरिक्त कार्यभार प्रदेश SC/ST/ OBC अध्यक्ष जिलाध्यक्ष कांगड़ा स्वरूप कुमार आदि हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश द्वारा 5 अगस्त, 2019 को इन शिक्षकों को बाहर निकालने का आदेश जारी किया था, जिसकी कॉपी मीडिया की सेवा में प्रेषित की जा रही है।
