उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। शिमला
छात्र अभिभावक मंच ने प्रदेश सरकार पर निजी स्कूलों के छात्रों व अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मंच ने सरकार से अपील की है कि वह हर रोज़ नई-नई भ्रामक बयानबाजी करना बंद करे व अभिभावकों के लिए सभी तरह की चार्जेस माफी की अधिसूचना जारी करके उन्हें करके न्याय प्रदान करे।
मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,सदस्य विवेक कश्यप,सत्यवान पुंडीर,जियानंद व फालमा चौहान ने सरकार पर छात्रों व अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के मंत्रीगण व अधिकारी हर रोज़ गलत बयानबाजी करके छात्रों व अभिभावकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब हर दिन मंच प्रदेश सरकार से तथ्यों के आधार पर एक प्रश्न पूछेगा जिसका जबाव सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा है कि इन प्रश्नों के ज़रिए अभिभावक मंच प्रदेश सरकार की नीयत व नीति का खुलासा करेगा।
इस के ज़रिए प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। इस के ज़रिए प्रदेश सरकार की निजी स्कूल प्रबंधनों के साथ मिलीभगत को बेनकाब किया जाएगा। इन प्रश्नों के माध्यम से अभिभावकों को सरकार की अभिभावक विरोधी व निजी स्कूल समर्थक नीतियों के बारे में शिक्षित व जागरूक किया जाएगा।
सरकार के पोल खोल अभियान के तहत मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने सरकार से पहला प्रश्न किया है जिसका प्रदेश सरकार को जबाव देना होगा। उन्होंने सरकार से पूछा है कि हर रोज़ सरकार बयानबाजी कर रही है कि निजी स्कूलों को टयूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेज़ व अन्य चार्जेज़ की वसूली की इज़ाज़त नहीं दी जाएगी परन्तु सरकार बयानबाजी के बजाए इसकी अधिसूचना जारी क्यों नहीं कर रही है। क्या सरकार जानबूझकर इस अधिसूचना के लिए पंचायत चुनावों की घोषणा का इंतज़ार कर रही है ताकि चुनाव आचार संहिता की आड़ में यह कहा जा सके कि चुनाव आचार संहिता के कारण सरकार यह अधिसूचना जारी नहीं कर पाई। इसकी आड़ में अभिभावकों को गुमराह किया जा सके व निजी स्कूल प्रबंधनों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार वाकई में अभिभावकों के प्रति हमदर्दी रखती है व उन्हें न्याय देना चाहती है तो इस अधिसूचना को सरकार तुरन्त जारी क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनावों की घोषणा का इंतज़ार कर रही है ताकि इस अधिसूचना को जारी होने से रोका जा सके।
उन्होंने सरकार से पूछा है कि जैसा सरकार कह रही है कि वह अभिभावकों के साथ है व उन्हें न्याय प्रदान करेगी तो फिर सरकार जबाव दे कि एनुअल चार्जेस की वसूली सहित सभी तरह के चार्जेज़ वसूली पर रोक लगाने वाली अधिसूचना जारी क्यों नहीं हो रही है व सरकार के हाथ किसने बांध रखे हैं। उन्होंने सरकार को चेताया है कि वह भ्रामक बयानबाजी बन्द करे व सभी तरह के चार्जेज़ की वसूली पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर अन्यथा अभिभावक मंच एक तरफ सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान को तेज करेगा वहीं दूसरी ओर आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा।
