उज्जवल हिमाचल। ऊना
हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एक पहाड़ी प्रदेश है, जहां की सुंदरता सभी को अपनी ओर खिंचती है। यहां की आबो-हवा को साफ-स्वच्छ रखने की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक पॉलिसी-2022 को अधिसूचित कर दिया गया है, ताकि वाहनों से निकलने वाले धुएं को रोक कर वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। 30 नवंबर 2021 को प्रदेश मंत्रिमंडल से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने भी नई नीति को अधिसूचित कर दिया है। पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाया जाएगा और वर्ष 2025 तक बहुत सभी कैटेगरी के इलेक्ट्रिक वाहनों का राज्य में उत्पादन भी होगा।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक 15 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य तय किया है तथा प्रदेश के चार शहरों शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला को इलेक्ट्रिक व्हीकल टाउन बनाने का प्रस्ताव है। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश में विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा 15 हजार फोर व्हीलर, 50 हजार टू व्हीलर और 500 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार की जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ने से ज्यादा उद्योग खोले जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों की सुविधा के लिए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 25 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और बिजली बोर्ड इन्हें पावर सप्लाई प्रदान करेगा। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रति किलो वाट के हिसाब से सब्सिडी तय करेगी। यही नहीं, ईंधन पर चलने वाले पुराने वाहनों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगले पांच साल तक लागू होगी तथा राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क टोकन टैक्स में छूट देगी। हाईवे पर भी राज्य और बाहरी प्रदेशों के इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक परमिट फीस में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार छूट दी जाएगी। यह छूट इस नीति के लागू होने की अवधि यानी पांच साल तक मान्य होगी।
