उमेश भारद्वाज। मंडी
सीटू के अंतर्गत विभिन्न मज़दूर यूनियनों ने सोमवार कों मंडी शहर और सरकाघाट में रैली का आयोजन किया। मजदूरों ने मंडी शहर में अपनी मांगों के लिए रैली निकाली औऱ डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन मे यूनियन की मांगे है जिसमें सरकार से चार श्रम आचार सहिंताओं को रद्द करने तथा फिक्स टर्म और ऑउटसोर्स और अनुबंध आधारित रोज़गार देने की नीति को समाप्त करने की मांग की और उसके स्थान पर स्थायी और रैगुलर आधार पर रोज़गार देने की पॉलिसी लागू करने की मांग की है। मनरेगा मजदूरों को साल दो सौ दिन काम देने और 350 रूपये मज़दूरी देने की मांग की गई है।
सीटू ज़िला प्रधान भूपेंद्र सिंह नें कहा कि हिमाचल सरकार मनरेगा मजदूरों के साथ मज़दूरी के मामले में भेदभाव कर रही है और मिड डे मील, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने तथा उन्हें पेंशन देने की मांग की गई तथा बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने तथा वेतन में वृद्धि मूल्य सूचकांक के आधार पर करने की भी मांग की गई।