उज्जवल हिमाचल/ डेस्क
केन्द्र सरकार के 53 कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बकाये और पेंशनरों को डीआर के भुगतान को लेकर आज बैठक होने वाली है। बैठक में भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को बहाल करने पर बड़ा फैसला हो सकता है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल के अनुसार आज की होने वाली बैठक का एजेंडा भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) है। आपको बता दें, केन्द्र सरकार की तरफ से संसद में कहा गया था कि 1 जुलाई से डीए और और डीआर की तीनों किश्तों को बहाल कर दिया जाएगा। कोविड -19 की वजह से 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की डीए और और डीआर की तीन किश्तों को रोक दिया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7th सीपीसी वेतन कैलकुलेटर का उपयोग करते समय अपने संबंधित 7 वें सीपीसी सैलरी मैट्रिक्स देखना चाहिए।
उन्होंने कहा, “यह जानने के लिए कि डीए बहाली के बाद मासिक वेतन कितना बढ़ेगा, तो सबसे पहले अपने मासिक बेसिक सैलरी की जांच करें, जो कि सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स द्वारा तय किया जाता है। अपने मासिक मूल वेतन की जांच करने के बाद अपने मौजूदा डीए की जांच करें। वर्तमान में यह 17 प्रतिशत है। डीए बहाली के बाद यह 28 फीसदी तक जाएगा। इसलिए मासिक डीए 11 फीसदी बढ़ जाएगा। इसलिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए भत्ता जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन के 11 फीसदी तक बढ़ जाएगा।”7 वें वेतन आयोग के तहत वेतन गणना को ध्यान में रखते हुए एक केंद्र सरकार के कर्मचारी का मासिक मूल वेतन 20,000 रुपये है तो उसका मासिक डीए 20,000 का 28 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि मासिक डीए में वृद्धि 20,000 रुपये का 11 प्रतिशत होगी यानी कुल 2200 रुपये। इसी तरह, केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी जिनके 7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स में अलग-अलग मासिक मूल वेतन है, वे यह जांच सकते हैं कि डीए बहाली के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा। बता दें केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते महंगाई भत्ते को रोक दिया था, लेकिन इसको जल्द ही देने का प्लान बनाया जा रहा है। जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में यह भत्ता ट्रांसफर किया जा सकता है।
