शिक्षा में गुणवत्ता के लिए खर्च होंगे प्रदेश में 8024 करोड़

उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। शिमला

 

हिमाचल प्रदेश सरकार मेधावी विद्यार्थियों के लिए टॉप-100 योजना शुरू करेगी। इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के बाद 100 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 8024 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

सरकार ने पिछले साल स्वर्ण जयंती सुपर-100 योजना शुरू की थी। इसी योजना को विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद स्कूल से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पठन व पाठन क्षेत्र में कई अहम बदलाव होंगे। इस नीति से प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और उच्चतम स्तर तक शिक्षा क्षेत्र में व्यापक एवं दूरगामी परिवर्तन होंगे। इस नीति के लागू होने के बाद तीसरी, पांचवीं और आठवीं के विद्यार्थियों को स्कूल की परीक्षा देनी अनिवार्य होगी।

स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय कलस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना, महाविद्यालयों के लिए उत्कृष्ट योजना जारी रहेंगी। इन तीनों योजनाओं के तहत 100 कलस्टर स्कूल, 68 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और नौ महाविद्यालय शामिल किए जाएंगे। अभिसरण के सिद्धांत पर सरकार ग्रामीण विकास के माध्यम से 100 अन्य स्कूलों में सुविधाएं देगी।