उज्जवल हिमाचल। शिमला
छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले अभिभावक शिक्षा निदेशालय के बाहर एकत्रित हुए व स्कूल की टयूशन फीस में 55 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभिभावक शिक्षा निदेशक से अपनी मांगों के संदर्भ में बातचीत करना चाह रहे थे परंतु अभिभावकों को देख कर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने कार्यालय के दोनों गेट बंद कर दिए। इस पर अभिभावक उग्र हो गए व उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति ज़ाहिर की। वह निदेशक से बातचीत करने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद उच्चतर शिक्षा निदेशक कार्यालय के मुख्य गेट पर अतिरिक्त शिक्षा निदेशक व अन्य अधिकारियों के साथ आए व मंच के पदाधिकारियों तथा अभिभावकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि दयानंद पब्लिक स्कूल व अन्य सभी निजी स्कूलों के मामले में हस्तक्षेप करें व पांच दिसंबर 2019 की शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना को लागू करवाएं। यह अधिसूचना वर्ष 2019 में जारी हुई थी व इसमें स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 2020 व उसके तत्पश्चात कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों के जनरल हाउस के बगैर कोई भी फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी डीपीएस स्कूल व अन्य स्कूलों ने वर्ष 2020 में फीस बढ़ोतरी की। वर्ष 2021 में भी सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए टयूशन फीस में भारी-भरकर बढ़ोतरी करके सीधे 55 प्रतिशत तक फीस बढ़ोतरी कर दी। डीपीएस प्रबंधन ने नर्सरी व केजी कक्षा की फीस को एक हज़ार नौ सौ से बढ़ाकर दो हज़ार आठ सौ पचास रुपये,पहली से पांचवीं कक्षा तक की प्रतिमाह टयूशन फीस दो हज़ार से बढ़ाकर तीन हज़ार रुपये,छठी से आठवीं कक्षा की फीस को दो हज़ार एक सौ से बढ़ाकर तीन हज़ार दो सौ पचास रुपये तथा नौंवीं-दसवीं कक्षा की प्रतिमाह फीस को दो हज़ार दो सौ पचास रुपये से बढ़ाकर तीन हज़ार पांच सौ रुपये कर दिया है।
इस तरह वार्षिक बारह हजार रुपये से पंद्रह हज़ार रुपये की टयूशन फीस बढ़ोतरी की गई है। यह पूर्णत: छात्र व अभिभावक विरोधी कदम है। उन्होंने हैरानी व्यक्त की है कि शिक्षा विभाग की नाक तले अंधेरा है व इस से दो सौ मीटर दूर डीपीएस स्कूल व शिमला शहर के अन्य स्कूलों में ही शिक्षा विभाग अपने आदेशों को ही लागू नहीं करवा पा रहा है। उन्होंने चेताया है कि अगर यह फीस बढ़ोतरी वापिस न ली गयी तो छात्र अभिभावक मंच शिक्षा निदेशालय पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगा व चौबीस घंटे का महापड़ाव करने के लिए विवश होगा।
