उज्जवल हिमाचल। शिमला
निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर कानून का इंतजार कर रहे अभिभावकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। कैबिनेट ने निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक को फिलहाल टाल दिया है। इस विधेयक को बजट सत्र में लाने की तैयारी थी लेकिन ऐन मौके पर विधेयक के कई बिंदुओं पर कुछ मंत्री सहमत नहीं हुए। लंबे मंथन के बाद मंत्रिमंडल ने अब शिक्षा विभाग को नए सिरे से विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भले ही 19 मार्च को फिर मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है लेकिन बजट सत्र में इस विधेयक के पेश होने पर संशय खड़ा हो गया है। चूंकि बजट सत्र 20 मार्च को संपन्न होने जा रहा है। वहीं सोमवार देर शाम तक विधानसभा सचिवालय में चली कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग संशोधन विधेयक को भी वापस लिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में इसमें खामियों को दुरुस्त करने के बाद ही बिल आ सकता है।
- 19 मार्च को फिर मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित
- पपरोला होली उत्सव को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया
वहीं पपरोला होली उत्सव को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमीरपुर जिला के लंबलू ओर कांगड़ा जिला के राजा का तालाब सब तहसील को तहसील बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दी, लेकिन नियमों को ओर सख्ती से लागू करने बारे अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
ऊना के मैड़ी में होला मोहल्ला मेले पर रोक
प्रदेश मंत्रिमंडल ने ऊना के बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा परिसर मैड़ी में 21 से 31 मार्च तक होने वाले होला मोहल्ला मेले पर रोक लगा दी है। ऊना जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों और पंजाब में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इस मेले में पंजाब से भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पंजाब में कोरोना के मामले बेकाबू होने के बाद सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। दूसरी ओर, मंत्रिमंडल ने पपरोला के होली मेले को जिला का दर्जा देने का फैसला लिया है।
