शैलेश शर्मा। चंबा
जिला की डल्हौजी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली भांदल पंचायत में एक ऐसा मामला देखने को मिला है, जिसमें कई दर्जन ग्रामीण लोगों ने प्रदेश सरकार से भूमिहीन होने को लेकर पंचायत में प्रस्ताव डाला है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई जमीन नहीं है और वह लोग जंगलों में रहकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने को मजबूर है। पर इस मामले की पर्तें तो तब खुली, जब भांदल पंचायत के पूर्व प्रधान ने इसकी गहनता से जांच की।
उन्होंने प्रदेश मुख्यामंत्री को लिखे शिकायत पत्र में इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने इस तरह का दावा किया है। वास्तव में वह लोग ऐसे है नहीं। उनका कहना है कि भूमिहीन होने का दावा करने वाले इन लोगों के पास अपने ही देश के अन्य राज्यों में इनकी मलकियति भूमि है। यह उपमंडल सलूणी के किहार सेक्टर गांव भांदल की तस्वीर है और यह घटना इसी भांदल पंचायत में हुई है, जिसको लेकर भांदल पंचायत के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल FRC कमेटी को लेकर नायब तहसीलदार सलूणी विनोद टंडन से मिला और उनके माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
भांदल पंचायत के पूर्व प्रधान ने इस बारे बताया कि FRC की ग्राम सभा संघनी में जो प्रस्ताव पारित कर दावे किए गए हैं, वो सरासर गलत हैं। उनका कहना है कि इस दौरान करीब 150, मिस्ले बनाई गई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि वह लोग जंगल वासी है। उन्होंने इस बात को बिलकुल बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहां के रहने वाले लोग कोई भी जंगल वासी नहीं है, यह बिलकुल फ्रॉड है।
भांदल पंचायत के पूर्व प्रधान ने तहसीलदार सलूणी के माध्यम से मुख्यमंत्री को लिखे शिकायत पत्र में मांग की है कि FRC की ग्राम सभा संघनी में जो कमेटी बनी हुई है, जिसको कि एसडीएम की अध्यक्षता में बनाया गया था, वह जाकर इसकी गहनता से जांच की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जिन्होंने भी ऐसी झूठी साजिश के तहत सरकारी जमीन को हथियाने के लिए मिस्लें तैयार करवाई हैं। वह लोग जंगलों में नहीं रहते हैं, उनके पास तो अपने राज्य को छोड़ अन्य राज्यों में खुद की मल्कीति जमीने हैं। उन्होंने इसकी गहनता से जांच करने की मांग की है।
