उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। धर्मशाला
आज यहां जारी बयान में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश व प्रदेश मीडिया सह प्रभारी सुमीत शर्मा ने बजट की सराहना करते हुए मोदी सरकार के इस बजट को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट आपदा के समय अवसर की सृजनता करने वाला है और भविष्य में प्रत्येक क्षेत्र के समुचित विकास में सहायक सिद्ध होगा। कोरोना महामारी के कारण देशवासियों में यह आस जगी हुई थी कि उचित स्वास्थ्य सेवाएं सबको उपलब्ध करवाने के लिए इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को विशेष अधिमान दिया जाए।
उसी अपेक्षा को पूरा करते हुए बजट में 2 लाख 38 हजार करोड़ की राशि आबंटित कर 137 प्रतिशत का इजाफा किया है। देश के हरेक जिला में टेस्टिंग लैब हो एवं 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर की स्थापना के लिए इस बजट में 64180 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 75 वर्ष की आयु पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने से छूट देकर वरिष्ठ नागरिकों का अभिनंदन किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जल्द ही पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लांच करेगी। राकेश व सुमीत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को 15वें वित्तायोग की संस्तुति के आधार पर 81977 करोड़ आगामी पांच वर्षों में मिलेंगे।
यहीं नहीं राज्य विशिष्ट अनुदान में इस वित्तवर्ष में प्रदेश को 1420 करोड़ प्राप्त होंगे, जो कि प्रदेश में गगल व मंडी के नागचला में एयरवेज के लक्ष्य को हासिल करने में कारगर सिद्ध होंगे। राकेश व सुमीत ने बताया स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि इस बजट में किसानों की फसल के लिए एमएसपी को डेढ़ गुना बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021 में किसानों को गेंहू की खरीद पर एमएसपी के माध्यम से 75,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और धान खरीद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उन्होंने कहा कि रूरल आर्थिक ढांचे की मजबूती के लिए किसानों के कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा देश में 5 नए कृषि हब बनाए जाएंगे और एक हजार से अधिक मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर 40 हजार करोड़ आवंटित किए गए। राकेश व सुमीत ने बताया कि वित्त वर्ष 2022 में शिक्षा के विस्तार के लिए पिछले वर्ग के बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल व उच्च शिक्षा के लिए कमीशन स्थापित करने की योजना है। प्रवासियों के लिए देश के भीतर वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उज्जवला योजना में 1 करोड़ नए कनेक्शन दिए जाएंगे एवं आगामी 3 वर्ष में नई गैस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत 100 जिलों में गैस पाइपलाइन अलग से बिछाई जाएगी।
वहीं, पर शहरों के लिए 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपए से जल जीवन मिशन को लांच किया जाना इस बजट में प्रस्तावित है। राकेश व सुमीत ने कहा कि स्वास्थ्य, इंफ्रा, किसान, शिक्षा और सुशासन की मजबूती पर बल इस बजट की विशेष पहचान है, जो कि हर क्षेत्र में भारत के विकास में सहायक होगा और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सकारात्मक कदम होगा।
