उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला
समस्त उपमंडलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कम लागत के छोटे-छोटे कार्यों की सूची बनाए, जिसका लाभ जन सामान्य के व्यापक वर्ग को सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यह निर्देश जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परस्पर विमर्श के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि यह सूची सोमवार तक बनाकर उपायुक्त कार्यालय को भेजी जाए, ताकि इस पर तुरंत कार्य आरंभ कर आगामी छह महीने के भीतर इन कार्यों को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय नागरिकों, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा सदस्यों या फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों के बातचीत कर सूचना एकत्रित कर सूची तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सूची लोगों की मांग के अनुरूप तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों में निर्माण, सड़क तथा अन्य कार्यों के अतिरिक्त छोटे-छोटे कार्य शामिल होने चाहिए। उन्होंने जिला में विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांटस की स्थिति का जायजा लेते हुए इसे 29 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में 25 अगस्त को समीक्षा बैठक कर स्थिति से अवगत करवाने के संबंध में भी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी तथा सम्बद्ध एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर ऑक्सीजन प्लांट के कार्य को समय अवधि के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुरूप सभी उप मंडलाधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की पंचायत टास्क फोर्स को पुनः क्रियाशील करें, ताकि पंचायत में प्रधान की देखरेख में वैक्सीनेशन, टेस्टिंग तथा कोविड मामलों के रोगियों की पहचान में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी प्रधानों के साथ बैठक कर इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार करें।
उन्होंने कहा कि शादी समारोह , सामाजिक समारोह अथवा देव अनुष्ठान में लोगों की भीड़ न लगने दें। कोविड मानक संचालन नियमों की अनुपालना का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के प्रति कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारी आगामी चार-पांच दिनों में अपने क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को शत-प्रतिशत वेक्सिनेशन लगाना सुनिश्चित करें, ताकि पांच दिन के भीतर शत-प्रतिशत वैक्सिनेशन रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जा सके।
उन्होंने कहा कि पंचायतों के परिवार रजिस्ट्रर के आधार पर 18 वर्ष की आयु के आंकड़ों से चिन्हित कर शत-प्रतिशत वेक्सिनेशन कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने जिला की देहां, जांगला, सरस्वती नगर, ननखड़ी, सराहन, तकलेच, कुपवी, नेरवा, जलोग तथा कलबोग पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की। इस अवसर पर सहायक आयुक्त उपायुक्त डॉ पूनम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
