मनीष काेहली। शाहपुर
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के जनजाति क्षेत्र को छोड़ कर प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं नगर निकायों के चुनावों का बिगुल बजा दिया है। साथ ही ग्राम पंचायतों व नगर निकायों के उम्मीदवारों के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। चुनावों में सभी वर्गों को सामान रुप से आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण में महिला वर्ग को भी लगभग 50 प्रतिशत वरीयता दी गई है। रोस्टर लागू होने से सभी वर्गों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश विकलांग कल्याण संघ ने रोस्टर लागू होने के उपरांत नाराजगी जाहिर कि है कि कल्याण संघ प्रदेश के मीडिया प्रभारी अजय शर्मा ने बताया कि संघ सरकार के रोस्टर पर खुशी तो जाहिर करता है, लेकिन विकलांग संघ के सदस्यों ने इस बात की नाराजगी है कि जहां केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने जा रही है।
वहीं, दूसरी ओर सरकार ने ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों में दिव्यांग जनों की अनदेखी करते हुए किसी भी पद पर आरक्षण नहीं दिया गया। इससे संघ के सदस्यों का सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन हजार से अधिक पंचायतें हैं, जिसमें किसी भी दिव्यांगजनों को वरीयता नहीं दी गई। संघ के सदस्यों जिला कांगड़ा प्रधान करम चंद ब्लॉक प्रधान मनोज जिला सचिव अजय, अशोक शर्मा व एमएस बंसल आदि अन्य सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि दिव्यांगजनों को चुनाव में भी आरक्षण देकर उनका मान-सम्मान बढ़ाया जाए, उन्हें मुख्ययधारा से जोड़ा जाए, तााकि दिव्ययांगजनों का मनोबल ऊंचा हो तथा समाज ने आगे बढ़ने का मौका मिले।
