विनय महाजन। नूरपुर
फोरलेन संघर्ष समिति नूरपुर का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष दरबारी सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को वन एवं युवा सेवा खेल मंत्री राकेश पठानिया से उनके जाच्छ स्थित आवास पर मिला और फोरलेन से प्रभावित होने वाले कंडवाल से सियूनी तक के पीड़ितों को आ रही भारी समस्याओं के बारे अवगत करवाया और मंत्री को मांगपत्र सौंपकर मांग की गई कि प्रभावितों को उनकी अधिगृहित भूमि उचित बेसिक मूल्य बाजार भाव को ध्यान में रखते हुए दिया जाए। प्रभावितों को जो मूल्य अलग-अलग आवार्ड में दिया गया है, वह बहुत ही कम है। इससे लोग दूसरी जगह स्थापित ही नहीं हो पाएंगे।
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इसलिए इस भूमि का मुआवजा मार्किट वैल्यू के हिसाब से दिया जाए। समिति ने मांग की कि राष्ट्रीय राजमार्ग 154 के किनारे 0-25 मीटर की भूमि का मूल्य पूरे मोहाल की भूमि के सर्कल रेट का 8 से 10 गुणा बढ़ाकर बेसिक रेट दिया जाए। क्योंकि यह भूमि कमर्शियल कैटगिरी में होती है। वन रेट वन प्रोजेक्ट तथा विसिनिटी को ध्यान में रखते हुए सभी मोहालों के मूल्यों में समरूपता लाई जाए। समिति ने मांग की कि जो अलग-अलग नोटिफिकेशन तथा आवार्ड एक ही जैसी तथा एक ही खेत के साथ लगती भूमि के किए गए हैं, उनका एक ही आवार्ड कर मूल्य में आई भिन्नता को दूर किया जाए।
एलएआरआर एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रावधान, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए दिए जाएं। समिति अनुसार जो पांच मीटर भूमि कंट्रोल एरिया में आती है, जिसमें कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता, उसको कम कर उसका भी मुआवजा दिया जाए। इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया सहित जिला प्रशासन, नूरपुर प्रशासन, संबंधित विभागों के आलाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने समिति को आश्वास्त किया कि वह कमेटी के सदस्य होने के नाते उनकी मांगों को सरकार के समक्ष उठाएंगे और प्रभावितों की उचित मांगों पूरा करवाने का प्रयास करेंगे।
