उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला
प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग सयुंक्त मोर्चे ने सामान्य आयोग बनाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया है। मोर्चे ने इसे गैर संवैधानिक व पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात बताया है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चे के प्रवक्ता प्रेम सिंह ने कहा कि स्वर्ण आयोग की आड़ में झूठा प्रोपेगैंडा बनाया जा रहा है। मोर्चा स्वर्ण आयोग के गठन का विरोध करता है।
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उन्होंने कहा कि आयोग का गठन गैर संवैधानिक है। 80 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में से 45 प्रतिशत नौकरियां सामान्य वर्ग के पास है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में आर्थिक आधार नहीं हो सकता। क्योंकि आरक्षण जातीय पिछड़ापन के आधार पर है। उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है।
