उज्जवल हिमाचल। शिमला
उपचुनाव में मिली हार के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक आज सोमवार को होने जा रही है। प्रदेश की जनता ने जो चेतावनी सत्तारूढ़ दल भाजपा को दी है। उसे मद्देनजर रखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।
स्कूल खोलने को लेकर होंगे निर्णय
राजधानी शिमला स्तिथ राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए कई अहम फैसलें लिए जा सकते हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में बंदिशें लगाई जा सकती है। साथ ही इस बात पर भी चर्ची की जाएगी कि विद्यार्थियों को नियमित तौर पर स्कूल व कॉलेजों में बुलाया जाएगा या नहीं। बता दें कि दिवाली की छुट्टियों के बाद कल से 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने हैं। इस सब के बीच कल होने वाली कैबिनेट में शिक्षा विभाग बैठक को स्कूलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों से अवगत करवाएगा। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आगामी फैसला लेगी।
शिक्षा विभाग रखेगी ये प्रस्ताव
वहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में दिवाली की छुट्टियां काफी कारगर साबित हुई हैं। बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को 8वीं से 12वीं तक खुले रखने को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। कैबिनेट में स्मार्ट स्कूल वर्दी का टेंडर अवार्ड करने का फैसला भी होगा। विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी व पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 11 और 12 नवंबर को स्कूलों में बुलाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं, प्रदेश में उपचुनावों व त्योहारों के चलते लोग कोरोना को लेकर काफी लापरवाह हुए हैं। जिसके कारण सरकार कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने व मास्क पहनने के साथ ही सोशल डीस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर सख्ती कर सकती है।
मंत्रिमंडल की पिछली बैठकों में लिए 10 निर्णय अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। यह मामले विधि सहित वित्त विभाग के पास लंबित हैं। इस तरह के विषय जो क्रियान्वित नहीं हो पाए हैंए वह फिर से बैठक में चर्चा के लिए रखे जाएंगे। स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की कड़ी में विजन डाक्यूमेंट प्रजेंटेशन प्रस्तावित की गई है। कृषि विभाग का एक एजेंडा दर्ज किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए समीक्षा होगी।
शनिवार को मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह के अलावा 11 अधिकारी ही सचिवालय में मौजूद रहे। हालांकि सरकार में पांच अतिरिक्त मुख्य सचिव, तीन प्रधान सचिव, नौ सचिव, और 11 विशेष सचिव हैं। शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान, प्रबोध सक्सेना, जेसी शर्मा, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, रजनीश और सुभाशीष पांडा, सचिव डा. अजय शर्मा, विकास लाबरू, सी पालरासू, राजीव शर्मा व डा. एसएस गुलेरिया सचिवालय में मौजूद रहे
