उज्जवल हिमाचल। शिमला
शिमला शहर में पानी के संकट का मुद्दा बुधवार को नगर निगम की मासिक बैठक में गरमाया। पार्षदो ने शहर में तीसरे दिन पानी की सप्लाई देने का मामला उठाया और जल निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए । पार्षदों ने आरोप लगाया कि शिमला शहर में अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई है और पानी का संकट गहरा गया है लोगों को दूसरे से तीसरे दिन पानी मिल रहा है।
पार्षद इंद्रजीत सिंह और पार्षद आरती चौहान ने सदन में पानी का मामला उठाया और कहा कि लोगों को जल निगम द्वारा तीसरे दिन पानी दिया जा रहा है जबकि अभी गर्मियों का सीजन पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि एक तरफ नगर निगम शहर वासियों के 24 घंटे पानी देने का दावा कर रहा था।
वहीं दूसरी तरफ तीसरे दिन भी पानी मुहैया नहीं करवा पा रहा है उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। इसके अलावा बजट को लेकर भी पार्षदों ने सवाल खड़े किए और कहा कि बजट न होने के चलते वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
वहीं, कसुम्पटी वार्ड के पार्षद राकेश शर्मा उनके क्षेत्र में शौचालय का निर्माण ना होने पर मासिक बैठक से वॉकआउट किया और आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों से हुए कुसुंबी क्षेत्र में शौचालय बनाने को लेकर नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं लेकिन नगर निगम वहां पर शौचालय नहीं बना रहा है।
जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम जानबूझकर उस क्षेत्र में शौचालय नहीं बना रहा है जिसके चलते आज उन्हें मासिक बैठक से वकआउट करना पड़ा।
मेयर सत्या कौंडल ने कहा कि एमसी की मासिक बैठक में 19 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट कार्यों को मंजूरी दी गई है। जिससे शहर में विकासकार्यों को गति मिलेगी। लेकिन एमसी में बजट की कमी को दूर करने के लिए शहरी मंत्री के समक्ष बात रखी जायेगी।वहीं उन्होंने पानी के मुद्दे पर जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द पानी की आपूर्ति को बहाल करें ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके।
मासिक बैठक में शिमला शहर में वाहनों की पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों को नगर निगम ने 10 रुपये में पार्किंग की सुविधा देने का फैसला लिया है। येलो लाइन पार्किंग का टेंडर करने का फैसला ले लिया है। इसके बाद 1300 वाहनों की पार्किंग सड़क किनारे पार्क करने की सुविधा मिलेगी. हालांकि अभी तक लोगों से यहां के पैसे नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब वाहन को महीने के लिए पार्किंग बुक करवाने के बाद वाहन मालिक को चालान या पार्किंग न मिलने की परेशानी नहीं सताएगी। महीने के 800 रुपये अदा करने होंगे। इस पर अंतिम फैसला निगम की मासिक बैठक में लिया गया है.अब इसका टेंडर किया जाएगा।
शहर के थियेटरों को टैक्स से राहत देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने का फैसला लिया है। इसमें शाही व एसएएस थियेटर को 2020 से लेकर अभी तक कोरोना काल के दौरान का टैक्स माफ करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जा रहा है।
