उज्जवल हिमाचल। शिमला
शिमला जिला परिषद सदस्यों ने सरकार से कार्टन पर जीएसटी कम करने की मांग की है। शनिवार को बचत भवन में जिला परिषद की मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला परिषद के सदस्यों ने सेब सीजन के दौरान सड़कों को दुरुस्त करने की मांग उठाई वही कार्टन के बढ़े हुए दामों पर भी रोष जताया और प्रदेश सरकार से कार्टन पर जीएसटी को करने की मांग की।
बैठक में हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने को लेकर प्रस्ताव भी पारित कर सरकार को भेजा गया साथ ही इस दौरान सदस्यों ने शिमला जिला में बढ़ रहे नशे के प्रचलन पर भी चिंता जताई और पुलिस से इसको लेकर कड़े कदम उठाने की मांग भी की।
जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका ने कहा कि आज जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई है और बैठक में कई विषयों पर चर्चा हो रही है और 25 मई से हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री राज्यपाल और पंचायती राज मंत्री को भेजा गया और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि हड़ताल के चलते कार्य भी काफी प्रभावित हो रहा है इसके अलावा बैठक में सेब सीजन की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई और अधिकारियों को सीजन के दौरान सड़कों का सही रख रखाव करने को कहा गया है जिला के ऊपरी क्षेत्र में कई कच्ची सड़कें है और उनकी मेटलिंग नहीं की गई है। जहा पिकअप ओर ट्रक नहीं गुजर पाते हैं, इस को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उनको समय रहते इनके मुरम्मत करने को कहा गया है।
इसके अलावा बैठक में शिमला जिला में नशे के बढ़ रहे प्रचलन को लेकर सदस्यों ने चिंता जताई और पुलिस विभाग से नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने की मांग की जिला परिषद सदस्य कौशल मुगटा ने कहा कि ऊपरी शिमला के क्षेत्रों में नशे का प्रचलन बढ़ गया और युवा पीढ़ी नशे के जाल में फंस रही है। इसको लेकर एसपी शिमला मोनिका से आग्रह किया गया है कि नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसी जाए।
वहीं, रोहडू से जिला परिषद सदस्य भारती जनारथा ने प्रदेश सरकार से कार्टन पर जीएसटी कम करने की मांग की। बैठक में उन्होंने सेब कार्टन पर जीएसटी का मामला उठाया और सरकार से जीएसटी कम करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि ऊपरी शिमला में सेब सीजन शुरू हो गया है लेकिन कार्टन पर जीएसटी बढ़ने से दामों में वृद्धि हो गई है।इसको लेकर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बात करें और कार्टन पर जीएसटी कम करने का आग्रह किया जाए।
