उज्जवल हिमाचल। धर्मशाला
वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री व मंत्रीगण के बयानो के उपर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक संयुक्त बयान में कांगड़ा-चम्बा के सांसद किशन कपूर एवं राज्य सभा सांसद इंदू गोस्वामी ने कहा कि 2022 के हिमाचल प्रदेश विधान सभा के चुनावों को गलत तरीके से प्रभावित करते हुए जीतने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा देकर सत्ता में आई सरकार आज अपनी कांग्रेस पार्टी द्वारा ही दी गई गारंटियों से भाग रही है।
भाजपा सांसदों ने कहा कि सत्ता में आने के लिए घर-2 जाकर पहली कैबिनेट में प्रदेश की 22 लाख बहनों को 1500 रू प्रतिमाह देने की गारंटी दी, उसके फॉर्म भरे, 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी दी और बेरोजगारों से कहा कि एक लाख रोजगार पहली कैबिनेट में दिए जाएंगे।
आम जनता को कहा कि भाजपा सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी है, कांग्रेस की सरकार लाओ और पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। इसी प्रकार सात और बड़ी-बड़ी गारंटियों पूरे प्रदेश की दीवारों पर लिख कर दी गई। आज भी वो दीवारों जनता को मुंह चिढ़ाती हुई दिखाई देती है।
किशन कपूर व इंदू गोस्वामी ने आरोप लगाया कि अब तो 10-15 कैबिनेट बैठकें हो चुकी है, सरकार को बने 5 माह का समय भी बीत गया है, वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन मिला किसी को कुछ भी नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप-मुख्यमंत्रत्री मुकेश अग्निहोत्री भाजपा सरकार के समय में शुरु हुए कार्यों का उदघाटन कर तथा केंद्र से आए पैसों के शिलान्यास कर वाहवाही लूट रहे हैं तथा केंद्र सरकार के खिलाफ घटिया ब्यानबाजी कर रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गारंटियां पूरी करने में पूरी तरह विफल हुई है। मुख्यमंत्री ने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि खजाना खाली है, कर्ज बढ़ गया है और कर्ज के नाम पर तथा खजाने के नाम पर हाथ झाड़ने शुरू कर दिए। ऐसा लगा कि अब यह कर्ज लेना बंद कर देंगे परन्तु कांग्रेस की वर्तमान सुखविन्द्र सरकार ने पहली तिमहारी में कर्जों का ढेर लगा किया और पिछले कल सारे मंत्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कर्ज पर रोक लग रही है और इसका ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ने में जुट गए हैं।
उन्होंने कहा कि बढ़े हुए कर्ज का रोना रोने वाली सरकार आज कर्ज लेने के लिए क्यों भाग रही है और केन्द्र सरकार के उपर दोषारोपण करना बंद करें। कांग्रेस की सरकार में बैठे हुए नेतागण 5-6 बार से विधान सभा के सदस्य हैं, क्या उन्हें हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं थी, जो उन्होनें लाखों-करोड़ रू की गारंटियां केवल झूठ के आधार पर सत्ता प्राप्त करने के लिए दे दी। उन्होंने कहा कि गारंटियां पूरा करना सुखविन्द्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और अब जनता से यह कहना कि चरणबद्ध तरीके से गारंटियां पूरी की जाएगी, यह दोबारा प्रदेश की जनता के साथ धोखा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जनता का ध्यान भटकाने के लिए केन्द्र की सरकार पर दोषारोपण किया जा रहा है जबकि प्रदेश में इस समय चल रही सभी योजनाएं केवल और केवल केन्द्र द्वारा प्रेषित एवं स्वीकृत राशियों पर चल रही है।
