उज्जवल हिमाचल। शिमला
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोरोना मामलों में अचानक वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को दो दिन के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने सरकार को प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 को रोकने बाबत उठाए कदमों से कोर्ट को इस अवधि में अवगत कराने को कहा है। मामले पर सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
गौरतलब है कि हिमाचल में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। अब प्रतिदिन 700 से अधिक मामले आ रहे हैं। शिमला में प्रतिबंधों में ढील और शोघी से प्रतिबंध उठाने से कोरोना मामले तेजी से बढ़े हैं। पांच सितंबर के बाद मामलों में अचानक वृद्धि हो गई। 1,064 में से 780 मामले इस दौरान ही सामने आए। पहला कोरोना का मामला 24 मई को आया था और प्रतिबंधों के हटने के बाद तीन से पांच की औसत से प्रति दिन मामलों का औसत बढक़र 34 हो गया। नवंबर में इन मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शिमला और अन्य पर्यटक रिसॉटर्स में आने वाले लोगों के लिए मुफ्त आवाजाही और कोविड के जल्दी से फैलने का डर स्थानीय लोगों को चिंतित कर रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल राज्य में पर्यटकों के आने से बीमारी का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। विभिन्न राज्यों के पर्यटकों का आगमन सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी के चलते इन राज्यों पर भारी पड़ रहा है।
