नरेश धीमान। योल
पिछले कई वर्षों से पंचायती राज की घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे हजारों कैंट वासियों को उस समय झटका लगा, जब उन्हें छावनी प्रशासन द्वारा पिछले दस वर्षाें तक का हिसाब चुकाते हुए 31 मार्च, 2021 तक का गृहकर के नोटिस जनता को थमा दिए। उल्लेखनीय है कि 2013 में प्रशासन ने गृह करों में कई गुण वृद्धी की थी, यह वृद्धी लोगों को इतनी नागवार लगी कि लोगों ने छावनी प्रशासन के प्रति खफा होकर छुटकारे की घोषणा करते पंचायती राज की मुहिम तेज कर दी और ग्राम पंचायत निर्माण संघर्ष समिति इसे उच्च न्यायालय तक ले गई, जहां उसे सफलता भी मिली और केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिला।
यद्यपि अभी तक यह मामला हिमाचल सरकार के पास लंबित पड़ा है। वहीं, छावनी प्रशासन से नाता तोड़ चुके स्थानीय लोग गृहकर के नोटिस मिलने पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ग्राम पंचायत निर्माण समिति के अध्यक्ष ज्ञान चंद ने कहा कि यह कार्य उच्च न्यायायल के निर्णय का उल्लंघन है। समिति जल्द इस मामले को न्यायालय ले जाएगी। वहीं, व्यापार मंडल योल के प्रधान इंद्रजीत सेठी ने कहा कि छावनी प्रशासन द्वारा गृहकर में सैकड़ों गुणा वृद्धी का व्यापार मंडल कई बार विरोध कर चुका है।
