उज्जवल हिमाचल। शिमला
कोरोना काल में निजी स्कूल की ओर से बढ़ाई जा रही फीस का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। अभिभावक संघ शिमला प्रदेश सरकार से प्रसारित फीस विनियमन कानून लाए जाने के पक्ष में लगातार मांग करता रहा है। इस संबंध में अभिभावक संघ शिमला ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश सरकार के सामने जल्द से जल्द विनियम कानून लाने की मांग की है। अभिभावक संघ शिमला ने प्रदेश सरकार से विधानसभा के मानसून सत्र में विनियमन बिल लेकर जल्द से जल्द कानून बनाने की मांग उठाई है।
अभिभावक संघ शिमला के अध्यक्ष रमेश ने कहा कि कोरोना संकटकाल के बीच कई निजी स्कूल की ओर से फीस बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार इन बढ़ी हुई फीस को जल्द से जल्द वापस लेने का फैसला लें। इसके अलावा अभिभावक मंच शिमला ने प्रदेश स्तर पर शिक्षा सचिव और जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी स्कूल के लिए पीटीए के गठन की मांग की है।
उन्होंने मांग की है यह पीटीए प्रदेश सरकार के सामने फीस का तिमाही ब्यौरा रखे। उन्होंने इस बिल में हर साल केवल अधिकतम 3 फीसदी तक फीस बढ़ोतरी का सुझाव भी सरकार को दिया है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना की वजह से कई अभिभावकों का रोजगार प्रभावित हुआ है। ऐसे में सरकार की ओर से इन्हें राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने सभी निजी स्कूलों से वार्षिक शुल्क के बारे में स्थिति स्पष्ट करने और लेखा-जोखा विभाग के सामने रखने की बात कही है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के प्रावधान के साथ आर्थिक दंड लगाने की भी मांग रखी है।
