मनीष ठाकुर। कुल्लू
वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के संकट के दौर में विकास और निर्माण कार्यों में जो विराम लग गया था, उसकी पूर्ति के लिए सभी विभागों को रूटीन से हटकर अतिरिक्त काम करना होगा। वह सोमवार को देवसदन में जिला में चल रहे विकास कार्यों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। गोविंद ठाकुर कहा कि लॉक-डाउन के दौरान गतिविधियां बंद हो गई थी, जिन्हें अब दोगुणी गति के साथ आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से जुड़े लाईन विभागों के पास पिछले कई सालों से हजारों करोड़ की राशि पड़ी है जो खर्च नहीं हो पाई है।
अधिकारियों को सरकार की विकास की मन्शा को मूर्तरूप देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। नई सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्यों को स्वयं निर्धारित कर उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करें। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि प्राक्कलन तैयार करने व धनराशि स्वीकृत करवाने से पूर्व निर्माण कार्य की व्यवहारिकता का पता लगाएं। जल शक्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए वन मंत्री को अवगत करवाया गया कि जल जीवन मिशन के तहत कुल 65 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिला के लिए पहली शैल्फ 4875.67 करोड़ की है जिसमें 13 योजनाओं को स्वीकृति मिली है जबकि 16 योजनाओं की दूसरी शैल्फ 9065.02 लाख रुपये की स्वीकृति हुई हैं।
वन विभाग की समीक्षा करते हुए जानकारी दी गई कि विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत स्कूलों में 11.30 हैक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के तहत पार्वती वन मण्डल में साईट का चयन किया गया है। एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत 2250 किट स्वीकृत की गई हैं। मंत्री को अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग के पास लगभग 15.87 करोड़ की राशि अभी तक खर्च नहीं की गई है। इस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों को गति देने की जरूरत है। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि सड़कों और पुलों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान दी जानी चाहिए।
