उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। धर्मशाला
रैत ब्लॉक में ‘प्रोजेक्ट समीक्षा’ आरंभ होने से विकास कार्यों में तेजी आई है, 14 जुलाई, 2020 से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में प्रत्येक पंचायत की लंबित कार्यों की समीक्षा की जा रही है। इसके पहले चरण में विधायक निधि, सांसद निधि, विकास में जन सहयोग, मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना आदि योजनाओं का पंचायत स्तर पर खाका तैयार कर पिछले एक माह में ही 135 कार्य पूर्ण करवा दिए गए हैं। इन कार्यों को पूरा करवा कर 2.16 करोड़ रुपए के समापन प्रमाण पत्र उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाए जा रहे हैं।
रैत ब्लॉक में मनरेगा के अंतर्गत पिछले एक माह में 2017-18 एवं 2018-19 के कई वर्षों से लंबित पड़े 50 कार्य पूर्ण करवाए जा चुके हैं और 103 लम्बित कार्यों के सामग्री बिल अदायगी के लिए आनलाइन चढ़ाए जा चुके है। आगामी माह में मनरेगा के तहत 200 कार्य पूर्ण करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
विकास खंड रैत में 14वां वित्तायोग के अंतर्गत 76 प्रतिशत पैसा व्यय किया जा चुका है जिससे जिला कांगड़ा में 14वें वित्तायोग के अंतर्गत सबसे अधिक खर्चा करने वाला विकास खंड रैत बन गया है। प्रोजेक्ट समीक्षा के अंतर्गत जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया योजनाओं का खाका हर पंचायत घर में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पूरे डाटा को सितंबर माह से पंचायत बैठक एवं आगामी ग्राम सभा में भी रखा जाएगा तथा हर पखवाड़े में इस पर पंचायतों द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट ली जाएगी, जिससे की इस प्रक्रिया का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
खंड विकास अधिकारी रैत लतिका सेहजपाल ने बताया कि पंचायतों में लम्बित पड़े विकास कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के लिए ‘प्रोजेक्ट समीक्षा’ के माध्यम से पंचायतों की कार्यक्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन कल्याण के कार्यों में जन भागीदारी को बढ़ावा देना ही गुड गवर्नन्स कहलाता है जिसे विकास खंड रैत में लागू करने के लिए शुरू किया गया है।
बीडीओ ने बताया कि पंचायतों में कई प्रकार से और कई योजनाओं के तहत जन कल्याण के लिए पैसा आता है। इस राशि को समयबद्ध तरीके से खर्च ना कर पाने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव जिससे की पंचायत की विकास दर घीमी पड़ जाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए एवं पंचायतों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विकास खंड रैत में प्रोजेक्ट समीक्षा की शुरुआत की जा रही है। जिसके अंतर्गत सभी पंचायतों में लंबित पड़े कार्यों को समयबद्ध तौर पर करवाने के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न स्कीमों जैसे की मनरेगा, 14वां वित्तायोग, सांसद निधि , विधायक निधि, स्वच्छ भारत मिशन व अन्य किसी भी मद के अन्तर्गत मिले पैसों का खाका तैयार किया जा रहा है ।
