भाजपा कार्यसमिति की बैठक पर राठौर ने उठाए सवाल

कहा, महंगाई से निपटने के बजाए भाजपा को मिशन रिपीट की चिंता

उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला

भाजपा की तीन दिवसीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में प्रदेश हित से जुड़े किसी भी मामले पर चर्चा नहीं की है। देश मे महंगाई चरम पर है, ऐसे में जनता को राहत देने के बजाए भाजपा की सरकारें फिजूलखर्ची में लगी है। यह बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक खत्म हो गई है। कार्यसमिति में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी मौजूद रहे। कृषि कानून को लेकर इसमे जो प्रस्ताव आया उसका कांग्रेस विरोध करती है।

इस प्रस्ताव में कहा गया कि आंदोलन में केवल मुठी भर लोग शामिल है, यह किसानों का अपमान है। भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में गैरजरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज महगाई चरम पर है, प्रदेश कर्ज तले डूबा हुआ है। जनता हितेषी मुद्दों की चर्चा न होकर मिशन रिपीट पर चर्चा की गई, लेकिन जयराम की सरकार भी पहले की भाजपा सरकारों की तरह रिपीट नही होगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राठौर ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल किया है कि कोरोना काल मे बीजपी ने करोड़ों के दफ्तर खोले उसके लिए पैसा कहां से आया?

बीजेपी केवल अपनी पार्टी के विकास में लगी हुई है। जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। राठौर ने कहा कि बैठक में कहा गया कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि मजबूत संगठन के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं। बीजेपी यह नया दृष्टिकोण लेकर आई है। बीजेपी ने संगठन नहीं, बल्कि झूठा राष्ट्रवाद, भरम फैलाकर व भाई को भाई से लड़ाकर चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्थानीय चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है आगामी चुनाव में भी जनता इन्हें आईना दिखाएगी।

किसान आंदोलन पर बोलते हुए राठौर लाखों की संख्या में लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। यह कानून किसान के हित मे नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों के हित में है। शिमला में 23 को गुम्मा से छैला तक पद यात्रा करेगी किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव चिन्हों पर होने चाहिए। जल्दी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, जिनमें फीडबैक लिया जाएगा व निष्क्रिय लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।