अखिलेश बंसल। बरनाला
राज्य सरकार की ओर से ग़रीबों के लिए केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत बनाकर दी क्लस्टर कोलोनियां अवधि पूरी करने से पहले ही खंडहर हो गई हैं। जिनकी ख़ुद सार तो क्या लेनी थी, जो गरीब लोग उन मकानों व कोलोनियों की मरम्मत करवाने के लिए मंजूरी लेना चाहते हैं, उनको इजाज़त भी नहीं दी जा रही, बल्कि कानून की धमकी दी जा रही है। नतीजा यह है कि खंडहर बने मकानों में रहते गरीब लोगों को आंधी, तूफान, बारिश आने पर मौत के ख़ौफ़ के चलते घरों से बाहर आसमान नीचे आ कर खड़े होना पड़ता है।
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आदेशों के बावजूद पंचायत नहीं कर रही पैरवी
शिरोमणि अकाली दल की सरकार समय वर्ष 1998 के दौरान ऐक्सीअन पंचायती राज की ओर से क्लस्टर कोलोनियों का निर्माण किया गया था। आरसीसी की छतें डालने का दावा किया गया था। जिसकी मियाद कम से कम 50 साल बतायी गई थी। इस ऋंखला के अंतर्गत जिला बरनाला के अधीन पड़ते गांव ताजोके में पंचायती जमीन पड़ी थी, जहां उस समय गंदगी के बड़े-बड़े ढेर होते थे, उस जगह पर 10 गरीब परिवारों के लिए 10 मकान/कलोनियां बनाकर तत्कालीन विधायक गोबिंद सिंह लोंगोवाल (प्रधान -एसजीपीसी) ने अलॉट कर दी थीं।
पीडि़त मकान मालिकों ने बताया कि इन मकानों की कुछ समय बाद ही हालत बदतर होनी शुरू हो गई। घटिया मटीरियल के साथ निर्माण की गई छतें और दीवारें बेकार हो गई। छतों से पलस्तर की परतें गिरना शुरु हो गई। बारिश और तूफान के समय मकान गिरने के डर से लोगों को सडक़ों पर आना पड़ता है। पीड़ितों ने बताया कि मकानों की मरमम्त करवाने के लिए अनेक बार ब्लॉक डेवेल्पमैंट अफसर शैहना के ध्यान में लाया जा चुका है। सब कुछ जानने के बावजूद पंचायत व पंचायत अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि मकानों की मरम्मत करवाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही।
हुई जांच को भी किया जा रहा है नज़रअंदाज़
पीड़ितों ने बताया कि एसडीएम अनमोल सिंह धालीवाल की ओर से कुछ समय पहले जांच करवाई गई थी। उस मौके पर संबंधित बीडीओ शैहना जगराज सिंह, पंचायत सचिव हरीश कुमार, सरपंच गुरमीत सिंह और पंच इन्द्रजीत सिंह भी उपस्थित थे। जांच टीम ने बने मकानों को अयोग्य करार दिया था, जिसको लेकर तत्कालीन एसडीएम ने संबन्धित पंचायत को गरीबों के रहने के लिए योग्य प्रबंध करने के लिए आदेश जारी किए थे।
यह कहते हैं कोलोनी के मालिक
कोलोनियों के निवासी रूप सिंह, लछमण सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, गोरा सिंह, काला सिंह, नीला सिंह, मन्द्र सिंह, मक्खण सिंह, बारा सिंह ने मौजूदा सरकार से अकाली दल सरकार के वक्त 10 कोलोनियों के किए निर्माण के दौरान इस्तेमाल करे गए मटीरियल की जांच करवाने और इस संदर्भ में बार-बार की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करने वाले लापरवाह अधिकारियों एवं गांव के सरपंच सहित पूरी पंचायत खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।
यह कहते हैं अधिकारी
डीडीपीओ संजीव कुमार शर्मा का कहना है कि वे संबंधित ब्लॉक के विकास अधिकारी को जल्दी ही रिपोर्ट पेश करने के बारे हुक्म जारी करेंगे। रिपोर्ट में जिस किसी की लापरवाही पाई गई, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के लिए मामला डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में लाया जाएगा।
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