उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। शिमला
सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पिछले कई वर्षों से लंबित एफसीए और एफआरए क्लीयरेंस की मंजूरी देने केलिए सुप्रीम कोर्ट से गत सोमवार को अपना फैसला सुनाया। ऐसे में हिमाचल के 465 प्रोजेक्टस को सुप्रीम राहत मिलने से विकास की गति और भी तेज होगी। दिल्ली से शिमला वापस लौटते ही सीएम जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी।
सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार और कोर्ट के आदेशों का किया स्वागत
उन्होंने कहा कि 334 सडक़ें, 53 स्कूल, 18 पेयजल 10 सामुदायिक केंद्रों का काम इसलिए शुरु नहीं हो पाए थे, क्योंकि जमीन वन भूमि पर होने के कारण एफसीए की मंजूरी नहीं मिल पाई। इन प्रोजेक्टस के लिए जमीन सरकारी हैं, लेकिन कार्य शुरु नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य जल्द शुरु होंगे। सीएम ने कहा कि लंबित मामलों को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोलिसेटर जरनल ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की।
