आशीष राणा। तपोवन
हिमाचल विधानसभा के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के पांचवें और अंतिम दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सवाल पूछे। इस दौरान देहरा के विधायक होशियार सिंह ने लोक निर्माण विभाग पर 2.70 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना सड़क बनाए रोड सेफ्टी के विभाग ने उपकरण खरीदे। सड़कें सिर्फ कागजों में बनाई गई हैं और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
इसके अलावा सदन में उद्योगों में हिमाचलियों को रोजगार देने का मुद्दा गूंजा। दून से भाजपा विधायक परमजीत सिंह ने ये मुद्दा उठाया। उद्योगों में 70 फीसदी नौकरियां हिमाचलियों के लिए आरक्षित हैं, कई यूनिट में नियमों के उल्लघंन पर कार्रवाई की मांग की। सरकार ने भी सदन में उल्लंघन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
इसके अलावा कांग्रेस विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने उनके विधानसभा क्षेत्र बड़सर के गांव खारल में स्थापित किए जा रहे स्टोन क्रशर के कारण स्थानीय जनता को होने वाले नुकसान का मामला सदन में उठाया। इसका जबाव देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अभी तक संबंधित क्षेत्र में क्रशर लगाने का कोई प्रपोजल नहीं आया है। कंवर ने कहा कि यदि कहीं क्रशर लगाया भी जाता है तो वह नियमों के तहत ही किया जाता है। इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक क्रशर पहले से ही स्थापित है, और एक जून 2022 तक वैध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए और कुछ क्षेत्रों में खनन पट्टे दिए गए हैं।
उधर, विधायक विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि पंचायत ने एनओसी दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बाबड़िया और रास्तों को बचाने का प्रावधान खनन पट्टे पर देने के समय रखा जाए।
वहीं, सदन में जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर ने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, फिर भी शंका है तो जांच करेंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) विधेयक 2021 पारित हुआ। ये विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे आबादी देह क्षेत्र के लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित भी पारित किया गया। इसको लेकर सरकार नया कानून लेकर आई है।
