उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में 73वां जिला स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास, आवास नगर नियोजन, विधि ,सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने शिमला जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को इस उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश देश के विकसित राज्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि पूर्ण राजत्व का दर्जा मिलने से पूर्व प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को पूर्णतया प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आज प्रदेश सरकार द्वारा 21वीं सदी में यहां के नागरिकों को सभी प्रकार की मूलभुत सुविधाए उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने बताया कि सड़कों के क्षेत्र में आज जिला के दूरदराज गांव तक परिवहन सुविधाएं प्राप्त हुई है। 
उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर दो कि.मी. के दायरे में ही प्राथमिक, उच्च व उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है, जहां प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर केवल एक मात्र अस्पताल स्नोडन ही था, वहां आज प्रदेश में एक एम्स, पीजीआई सैटेलाईट सेंटर, 6 मेडिकल काॅलेज के साथ जिला के हर उपमंडल स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल तथा पशु औषधालय की सुविधा उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकार ने आयुष्मान, हिमकेयर व सहारा जैसी योजनाएं प्रदान की है। उन्हांेने कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में प्रदेश सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। जिला शिमला में जल जीवन मिशन के अंर्तगत एक लाख से अधिक घरों को घरेलू कनैक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले 50 सालों तक शिमला शहर को सतलुज से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 400 करोड़ रुपये की विश्व बैंक पोषित योजना को शुरू किया जा चुका है।
गत तीन वर्षो में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री गा्रम सड़क योजना नाबार्ड तथा अन्य योजनाओं के तहत लगभग 1000 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई। उन्होंने कोविड महामारी से सुरक्षा के लिए जिला के 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग से आग्रह किया कि वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जा कर टीका लगवाना सुनिश्चित करें ताकि इस रोग से अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी का दूसरा चरण देश व प्रदेश में तीव्रता से फैल रहा है जिसके लिए हम सभी को सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना कर एकजुट होकर इस महामारी को फैलने से रोकना है।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगभग शिमला 948 करोड़ से अधिक की 187 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त शिमला शहर में 600 करोड़ रूपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का सक्रिय कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत पार्किंग काॅम्पलैक्स, एस्कलेटर,लिफ्ट, सोलर पैनल, ई टाॅयलेट आदि का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2019 में हिमाचल प्रदेश को चूल्हा धूंआ मुक्त राज्य घोषित किया
गया है।
हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हर घर को गैस चूल्हे वितरित किए गए है। इस अवसर पर नगर निगम शिमला महापौर सत्या कौंडल, विधायक रोकश सिंघा, उप-महापौर शैलेंद्र चैहान, हिमफेड अध्यक्ष गणेश दत्त, सक्षम गुड़िया बोर्ड उपाध्यक्ष रूपा शर्मा, पार्षदगण, जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता, मंडलाध्यक्ष राजेश शारदा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक मोहित चावला एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
