उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला
बीते दिनों प्रदेश हाई कोर्ट के पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को बीएड द्वारा पढ़ाने जाने के निर्णय को लेकर जेबीटी प्रशिक्षु खासे नाराज हैं। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने शिमला में प्रदर्शन कर सरकार से हाई कोर्ट के निर्णय पर रिव्यु करने या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की मांग की है, ताकि जेबीटी प्रशिक्षु को रोजगार से महरूम न रहना पड़े।
- हाई कोर्ट के जेबीटी के समान बीएड प्रशिक्षु के पढ़ाने के फैसले का कर रहे विरोध
- सरकार से मामले पर पुनर्विचार याचिका या सुप्रीम कोर्ट में जाने की मांग
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प्रदेश जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने बताया कि बीएड को जेबीटी के समान पहली से लेकर 5वीं कक्षा पढ़ाने के फैसले से हजारों जेबीटी प्रशिक्षुओं के रोजगार पर खतरा हो गया है। प्रदेश में पहले ही 45 से 50 हजार जेबीटी बेरोजगार है।सरकार ने अगर जेबीटी को रोजगार नहीं देना था, तो 40 कॉलेज को खोलने का क्या तातपर्य है। सरकार मामले को लेकर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करें एयर फैंसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए।
