बिनय महाजन। नुरपुर
फोरलेन संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल समिति के अध्यक्ष सूबेदार मेजर दरबारी सिंह की अगुवाई में फोरलेन प्रभवितों की समस्याओं के निपटारे के लिए समिति के सदस्य व वन मंत्री राकेश पठानिया से उनके निवास स्थान पर मिला। इस मौके पर उन्होंने साथ भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में किए जा रहे अन्याय पूर्ण मुआवजे व अब अधिग्रहण किए जाने वाले भवनों व परिसरों के कथित मुआवजे के संदर्भ में जानकारी दी।
वन मंत्री राकेश पठानिया ने शिष्टमंडल को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी समस्या को सरकार द्वारा समाधान निकालते हुए उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का प्रयास किया जायेगा। वन मंत्री ने कहा कि अगर प्रदेश के अन्य जिलों जैसे नालागढ़ बिलासपुर, ऊना आदि जिलों में उचित मुआवजा मिल सकता है तो नूरपुर जनपद के लोगों से अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि जब तक फोरलेन पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता तब तक इस परियोजना की जद में आ रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हजारों वृक्षों को काटे जाने की अनुमति भी नहीं देंगे।
उन्होंने कहा कि प्रभावितों को न्याय दिलवाने के लिए सड़क प्राधिकरण व अपनी सरकार से भी संघर्ष करना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि वन मंत्री राकेश पठानिया ने माना कि एनएच किनारे स्थित फोरलेन की जद में आ रही जमीन का मुआवजा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को चाहिए था कि वह अपने बैंक खातों के नंबर संबंधित विभाग को नहीं देते। अब प्रयास किया जायेगा कि प्रभावित लोगों के केसों की सुनवाई करने वाली अदालत नूरपुर में ही लगे तथा उनके केसों का निपटारा 1 माह के भीतर यह कार्य पूरा हो जाएगा। कहा कि भू अधिग्रहण के अंतर्गत जो लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे है। उनके पुर्नवास के लिए उचित प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना को कांग्रेस के समय में शुरू किया गया था तत्कालीन जनप्रतिनिधि ने प्रभावितों के पक्ष में कोई आवाज नहीं उठाई थी। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष दरबारी सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा समिति गठित करवाने के लिए वन मंत्री द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनका आभार प्रकट किया। शिष्टमंडल में विजय सिंह ,सुभाष पठानिया, नरेंद्र कुमार ,बलदेव पठानिया, डॉक्टर अशोक शर्मा ,सुखदेव गुलेरिया ,बी वी बक्शी राजीव बोहरा , बनारसी दास ,करण सिंह ,राजन शर्मा आदि मौजूद रहे।
